Home /News /maharashtra /

ठाकरे सरकारचं कडक धोरणं; शासकीय कामकाजात मराठी वापरासाठी घेतला निर्णय

ठाकरे सरकारचं कडक धोरणं; शासकीय कामकाजात मराठी वापरासाठी घेतला निर्णय

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र त्याला अपेक्षित यश येत नसल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील विधानभवन सभागृहात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोना परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेण्यात आली.

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र त्याला अपेक्षित यश येत नसल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील विधानभवन सभागृहात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोना परिस्थितीच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेण्यात आली.

राज्याची राजभाषा मराठी आहे. मात्र येथील अधिकतर कारभार हा इंग्रजीतून चालत असल्याने हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे.

    मुंबई, 16 सप्टेंबर : सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर केला जावा, यासाठी वारंवार परिपत्रक काढण्यात आली होती. मात्र तरीदेखील नियमितपणे मराठीचा वापर केला जात नव्हता. त्यानंतर आता ठाकरे सरकारने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार यासाठी 1964 च्या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचा कारभार मराठीतून केला जावा यासाठी राज्य सरकारने 1964 मध्ये कायदा केला होता. राज्याची राजभाषा मराठी आहे. मात्र येथील अधिकतर कारभार हा इंग्रजीतून चालत असल्याने हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे. आजही राज्य सरकारअंतर्गत चालणारी सिडकोसारख्या अनेक महामंडळाची कारभाराची भाषा ही इंग्रजी आहे. सिडकोसह, एमआयडीसी, न्यायालये येथे मराठी भाषा प्राथमिक पातळीवर वापरली जात नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल व्हावा आणि राज्यातील सर्व शासकीय कामकाज मराठीतून चालावे यासाठी अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. हे ही वाचा-मराठा आरक्षणासाठी काही तासांत सर्वपक्षीय बैठक, देवेंद्र फडणवीसांना निमंत्रणराज्यात विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि इतर कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही याची माहिती सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल. राज्यातील ज्या प्रशासकीय व न्यायिक क्षेत्रात 1964 कायदा लागू होत नाही, अशांना कायद्यात दुरुस्ती करुन समाविष्ट करण्याचं धोरण आहे. महसूल विभागाकडून देण्यात येणारी कायदपत्रे, निकाल हे मराठीतूनच देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
    Published by:Meenal Gangurde
    First published:

    Tags: Udhav thackarey

    पुढील बातम्या