मुंबई, 05 जून : राज्य शासनाचा आज एक धक्कादायक निर्णय समोर आलाय. जातीची खोटी प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवलेल्यांना संरक्षण मिळणार आहे. 11 हजार 800 कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्र सादर केली होती. या लोकांनी खोटी प्रमाणपत्र सादर केली आहेत यांना नोकरीवरून कमी करा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
या निर्णयाच्या परिणामाचा विचार करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली . या सर्व कर्मचाऱ्यांना खुल्या वर्गात समजावे असा आदेश समितीनं काढला.
त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे खुल्या आणि राखीव वर्गाच्या खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय आहे. सरकार अशा फसव्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी का घालतंय? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारतायत.