School Fees: पालकांचं ओझं होणार कमी! राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई 5 फेब्रुवारी : कोरोना संसर्गामुळे (Covid 19) करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातही काही संस्था तसंच शाळा पालकांना शैक्षणिक फी भरण्याची सक्ती करत होत्या. त्यामुळे,याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानं शासनानं परिपत्रक काढत सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना या आणि आगामी वर्षाची शैक्षणिक फी (School Fees) भरण्यास सक्ती करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात काही खासगी संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आतापर्यंत 23 वेळा सुनावणी झाली आहे. आता शासनानं यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि शासनाची बाजू उच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी एक शिक्षण तज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या आणि पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या दृष्टीने शिल्लक फी एकदाच न घेता ती टप्प्यानं किंवा त्रैमासिक पद्धतीनं घ्यावी. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये कोणतीही फी वाढ करु नये. तसंच फी ऑनलाईन भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश शासनाने दिले होते. याविरोधात संस्थांनी याचिका दाखल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं शपथपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी न देताच शासनाच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. यानंतर शासनानं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयानं एका आठवड्यात राज्य शासनाला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर शासनानं हे शपथपत्र दाखलही केलं.

आतापर्यंत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात 23 वेळा सुनावणी झाली असून सध्या हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे, शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल, याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञ अधिकाऱ्यांची शासन स्थरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. यावर आता अंतिम निर्णय काय होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.