'ST महामंडळाचं विलिनीकरण करणं शक्य नाही' राज्य सरकारचा अहवाल विधानसभेत सादर, पाहा नेमकं काय म्हटलंय अहवालात

मुंबई, 4 मार्च : एसटी महामंडळाचं (ST Mahamandal) महाराष्ट्र सरकारमध्ये (Maharashtra Government) विलिनीकरण करणं शक्य नसल्याचं त्रिसदस्यीस समितीने तयार केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. हा अहवाल आज विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात म्हटलं आहे की, महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलिनीकरण करुन सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुद्धा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. अहवालात नेमकं काय म्हटलंय? महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महामंडळास पुढील काही कालावधीसाठी अर्थसंकल्पाद्वारे शासनाने निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे असे समितीला वाटते. त्यानुसार समितीने खालीलप्रमाणे 3 शिफारसी केल्या. 1. मार्ग परिवहन कायदा, 1950 तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे. 2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. सबब ही मागणीसुध्दा मान्य न करण्याची शिफारस आहे. 3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा वरील शिफारशीस मा मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिल्यानंतर दिनांक 25.05.2022 समितीचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. वाचा : ST Employees Strike: "एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही", राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावरील संक्षिप्त टिपणी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाची सुरुवात दिनांक 27.10.2021 पासून झाली. महामंडळातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात पुढीलप्रमाणे मागण्या केल्या होत्या. (1) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचान्यांना राज्य शासकीय कर्मचान्यांना लागू असल्याप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्केवरुन 28 टक्के इतका करण्यात यावा व महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी. (2) महामंडळाच्या कर्मचान्यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणानुसार लागू असलेला 8 टक्के, 16 टक्के व 24 टक्के इतका घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा. (3) महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या 2 टक्केवरुन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 3 टक्के इतका करण्यात यावा. दिनांक 28.10.2021 रोजी मा. मंत्री (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समितीसोबत घेण्यात आलेल्या बठकीमध्ये खालील मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. (अ) महागाई भत्त्याचा दर 12 टक्केवरुन 28 टक्के करण्यात आला. (ब) घरभाडे भत्त्याचा दर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शहरांच्या वर्गीकरणानुसार 8 टक्के, 16 टक्के व 24 टक्के या प्रमाणे करण्यात आला. वाचा : OBC आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय, अजित पवारांनी केली घोषणा याशिवाय दिवाळी सणाची भेट म्हणून दरवर्षीप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यास रु. 2500/- व अधिकाऱ्यांना रु.5000/- देण्याचे मान्य केले. तसेच वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2 टक्केवरुन 3 टक्के करण्याबाबत दिवाळीनंतर निर्णय घेण्यात येईल असे ठरले. त्यानुसार कृती समितीने उपोषण व काम बंद आंदोलन मागे घेतले. मात्र तरीसुध्दा सर्व आगारांमध्ये वाहतूक पूर्णपणे सुरु झाली नाही. बंद आगारांची संख्या वाढत जाऊन दि. 10.11.2021 पासून सर्व 250 आगारांमधील वाहतूक बंद झाली. कृती समितीमध्ये सहभाग असलेल्या संघटनांपैकी महाराष्ट्र कनिष्ठ वेतनश्रेणी एस.टी कर्मचारी संघटना या एका संघटनेने दि. 03.11.2021 च्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याची वेगळी नोटीस दिली. त्याविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. 21699/2021 दाखल केली. मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 03.11.2021 रोजी सदर संपाला प्रतिबंध करण्याचे आदेश दिले. तथापि संप सुरुच राहिला. दिनांक 8.11.2021 च्या सुनावणीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे" या मागणीचा विचार करण्याकरीता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले. सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाण अधिकान्यांचा समावेश करण्यात आला. (1) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन - अध्यक्ष (२) अपर मुख्य संचिव (वित्त) - सदस्य (३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन - सदस्य या समितीने कर्मचारी संघटना व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांची बाजू ऐकून, सादर केलेल्या मागण्यांवर विचार करुन, त्यांचा अहवाल 12 आठवडयात मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे मत भूमिकेसह मा. उच्च न्यायालयास सादर करावयाचा होता. दरम्यान दि. 22.11.2021 रोजी मा.उच्च न्यायालयाने असे आदेश पारित केले की, समितीने आपले प्राथमिक मत दिनांक 20.12.2021 रोजी मा. उच्च न्यायालयास सादर करावे. त्यानुसार समितीने दि. 20.12.2021 रोजी प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यामध्ये असे नमूद केले की, संपूर्ण 12 आठवडयाचा कालावधी समितीस देण्यात यावा. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, महामंडळ हे त्यांचा खर्च भागविण्याइतपत सक्षम होईपर्यंत, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाने आर्थिक मदत चालू ठेवावी.