Elec-widget

SPECIAL REPORT : शेतकऱ्यांसाठी 'एपीएमसी' बंद करून का आणली जात आहे ई नाम योजना?

SPECIAL REPORT : शेतकऱ्यांसाठी 'एपीएमसी' बंद करून का आणली जात आहे ई नाम योजना?

शेतमाल विक्री व्यवहार ऑनलाईन झाल्यास काही शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारासाठी अडचणी येऊ शकतात.

  • Share this:

वैभव सोनवणे,प्रतिनिधी

पुणे, 15 नोव्हेंबर : शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा यासाठी एपीएमसी बंद करुन ई-नाम या व्यवहार पद्धतीचा वापर करण्याचं आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलं आहे. पण या धोरणात त्यांनी प्रचलित बाजार समित्या बंद करताना पर्यायी व्यवस्था आणि त्यात येणाऱ्या अडचणींवर स्पष्ट भाष्य करणं टाळलंय. तर नवीन प्रणालीअस्तित्वात येईपर्यंत एपीएमसी सुरू ठेवण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली आहे.

"ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं ऑपरेटेड राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारात शेतकरी त्याचा माल डिजीटल पद्धतीनं विक्री करू शकतो" निरमला सीतारामन यांनी ई-नाम पद्धतीचा अवलंब करण्याचं आवाहन केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उचित बाजारभाव मिळत नाही. तिथली लॉबी शेतकऱ्यांची लूट करते त्यामुळे ऑनलाईनच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री करण्याचं आवाहन सरकार करतंय. केंद्र सरकार देशातल्या सर्वच राज्य सरकाराच्या संपर्कात असून लवकरच 7500 बाजार समित्या ई नामनं जोडल्या जाणार आहेत.

सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत होत असल तरी त्यातील अडचणी पूर्णपणे दूर करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली.

Loading...

ई नाम ही योजना का आणली जात आहे?

- खरेदीदार व्यापारी, आडते, हमाल, मापाडी या बाजार समिती संचालकांच्या संगनमताचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो

- शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होत असलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे

- शेतकऱ्यांची फसवणूक कऱणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून सक्षम डिपॉजिट न घेता दिले जाणारे परवाने

- सरकारनं हस्तक्षेप करुनही मागच्या दारानं होणारी ६ टक्के लेव्हीची वसुली. एपीएमसीतल्या सदोष वजनमापक काट्यांची यंत्रणा शेतकऱ्यांना मारक

- शेतीमाल मोजणीच्या यंत्रणेकडं बाजार समितीचं 'अर्थपूर्ण' दुर्लक्ष

- यामुळे ई नामसठी केंद्र सरकार आग्रही आहे. मात्र बाजार समित्या बंद झाल्यास काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

- बाजार समितीची पारंपरिक व्यवस्था सुधारण्याऐवजी बंद होण्याची भीती

शेतमाल विक्री व्यवहार ऑनलाईन झाल्यास काही शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारासाठी अडचणी येऊ शकतात. प्रचलित बाजार समित्या जाऊन खासगी बाजार समित्या येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. छोट्या शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता. फळे, भाजीपाला, दूध यासारख्या नाशवंत मालाचे ऑनलाईन व्यवहार जिकीरीचे ठरू शकतात.

नवी व्यवस्था उभी राहणं हे शेतकऱ्यांसाठी दूरगामी धोरण म्हणून उपयोगी आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण हे आधी करण गरजेचं आहे.

================================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: apmcfarmer
First Published: Nov 15, 2019 11:19 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...