मोठी बातमी ! एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा अंतर्गत अटक करण्याचे आदेश जारी?

मुंबई, 3 डिसेंबर : परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आज मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीनंतर परबांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार करत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलं. त्यानंतर आता संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत अटक करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे मेस्मा अंतर्गत याआधी 1998 साली अशीच एक कारवाई करण्यात आली होती. आता तशाच कारवाईचा पुनरावृत्ती होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

परिवहन मंत्री पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले होते?

"एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते. मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. 1917 सालाच्या कायद्यानुसार एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत मोडते. मेस्मा कायदा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू शकतो. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या आहेत. तालुका ते गाव संपर्क एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तुटलेली आहे. त्यामुळे मेस्मा लावण्याचा आम्ही विचार करतोय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन मेस्माचा निर्णय घेऊ", अशी भूमिका अनिल परब यांनी मांडली.

हेही वाचा : सरकारचा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार, अनिल परबांचा मोठा इशारा

"जे कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत त्यांना त्रास दिला जातोय. त्यांना शिवीगाळ केली जात आहे. या घटनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा रास्त आहे. त्यामुळे ज्या व्यासपीठावर मागायची गरज आहे तिथून मागा. पण त्यासाठी सगळ्यांना वेठीस धरु नका. आजपर्यंत आम्ही आमचं धोरण सौम्य ठेवलं होतं. पण येणाऱ्या काळात आमचं धोरण कडक राहील. जर कामावर येणाऱ्या कामगारांना अडविण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्यावर कुणाचीही पर्वा न करता अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल. कायद्यात कठोरात कठोर ज्या कायद्याची नोंद असेल ती कारवाई करु", असंदेखील अनिल परब यावेळी म्हणाले.

मेस्मा कायदा नेमका काय?

मेस्मा हा कायदा खरंतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आणि त्या आंदोलन किंवा मार्चाचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास झाला. सर्वसामान्यांना सुविधा नाही मिळाली तर सरकारला त्या आंदोलकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो. केंद्र सरकारने 1968 साली हा कायदा लागू केला होता. त्यानंतर राज्यांमध्येही या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परवानगी देण्यात आली होती.

हेही वाचा : 'त्या' 5 केसेसवरून नवाब मलिकांचा अमित शहांना थेट सवाल, म्हणाले...

मेस्मा कायदा एकदा लागू केल्यानंतर 6 आठवड्यांपर्यंत राहू शकतो. तसेच तो 6 महिन्यांपर्यंतही लागू राहू शकतो. विशेष म्हणजे हा कायदा अंमलात आल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु राहिला तर त्यांच्यावर अत्यावश्यक सेवा बाधित केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. तसेच जे कर्मचारी नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत.