महापालिकेनं जनतेच्या माथी लादला नवा कर; सत्ताधारी अन् विरोधकांचे मौन

महापालिकेनं जनतेच्या माथी लादला नवा कर; सत्ताधारी अन् विरोधकांचे मौन

कोरोनाच्या संकटातून तरतो न तरतो तोच सोलापुरकरांच्या माथी आता आणखी एक कर लादला गेला आहे.

  • Share this:

सोलापूर, 4 सप्टेंबर: कोरोनाच्या संकटातून तरतो न तरतो तोच सोलापुरकरांच्या माथी आता आणखी एक कर लादला गेला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील बहुतांश घटकांना उपविधी कर लागू करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेतर्फे हा उपविधी कर लागू करण्यात आला आहे.

हेही वाचा...केस कापण्याची हटके स्टाइल; VIDEO पाहून म्हणाल आपल्यालाही राव असाच न्हावी हवा

रहिवासी, घरे, दुकाने यांच्यासह सर्वच घटकांसाठी जवळपास 600 रुपयांपासून 18 हजार रुपयांपर्यंतचा हा वार्षिक कर असणार आहे. 1 सप्टेंबरपासून हा कर लागू करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे पिचलेल्या सोलापूर शहरातील नागरिकांनी या कराला विरोधा दर्शवला असला तरी सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष असलेली शिवसेना मात्र याबाबत मौन बाळगून आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून या उपविधी करासाठी नगरसेवकांना विश्वासात न घेता, सभागृहाच्या पटलावर विषय न आणता हा कर लागू केल्याचा आरोप सोलापुरातील नगरसेवकांनी केला आहे. तर कोरोनामुळे आधीच आर्थिक नुकसान झालेल्या घटकांना असा कर लागू करणे म्हणजे तुघलकी निर्णय असल्याची टीका एमआयएमचे नगरसेवक रियाज खरादी आणि कॉंग्रेसचे नगरसेवक अँड. यु. एन. बेरिया यांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाकडून 19 जुलै 2019 रोजी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणीसाठी स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कर लावण्याची मुभा महापालिकांना दिली आहे. कोरोना रुग्ण, मृत्यूदर आणि टेस्टची संख्यादेखील घटल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आता महापालिकेच्या महसूलावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

अशी आहे कर आकारणी :

दरम्यान 1 सप्टेंबरपासून स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधी कराची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. घरगुती 600 रुपये, क्लिनीक 720, शोरुम, उपहारगृहे, हॉटेल, गोदाम, 50 खाटांपेक्षा कमी क्षमतेची रुग्णालये आदींना 1440 रुपये, लॉजिंग-बोर्डिंग 1920 रुपये, फेरीवाल्यांना 1800 रुपये, मल्टिप्लेक्स थेअटरला 12 हजार, मनोरंजन सभागृह, विविध कार्यालये आदींना 18 हजार रुपये उपविधी कर लागू करण्यात आला आहे. शासनाच्या अधिसुचनेनुसार हा उपविधी लागू करण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे यांनी दिली.

हेही वाचा...'जे भाजपच्या पोटात ते कंगनाच्या मुखात, महाराष्ट्रद्रोह्यांना माफ करणार नाही'

... तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल तिप्पट

दरम्यान शहरात मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले असतानाही त्याकडे मात्र महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. कोरोनापुर्वीच सुरु करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामे शोधमोहिमेत काहीच दिवसात हजारो बांधकामे अनधिकृत व परवानगी पेक्षा वाढीव बांधकामांची आढळून आली होती. त्यांच्यावरील कारवाई अद्याप अर्धवटच असताना तिकडे मात्र दुर्लक्ष आहे. शहरातील महापालिकेच्या भूमी व मालमत्ता, कोट्यवधीचा थकीत मिळकत कर तसेच मिळकतींचे रिव्हिजन यात पालिका आयुक्तांनी लक्ष घातल्यास तिपटीने महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकते.

Published by: Sandip Parolekar
First published: September 4, 2020, 6:33 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading