NPR अर्ज 2010 च्या जनगणनेनुसार ठेवण्यासाठी काँग्रेस आग्रही; शिवसेनेची मिळणार का सहमती?

NPR अर्ज 2010 च्या जनगणनेनुसार ठेवण्यासाठी काँग्रेस आग्रही; शिवसेनेची मिळणार का सहमती?

2010 च्या NPR अर्जानुसारच जनगणना व्हावी हा कॉंग्रेस नेतृत्वाचा आग्रह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या गळी उतरविण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याला सहमती देऊ शकतात असा विश्वास काँग्रेस नेत्यांना आहे.

  • Share this:

दिल्ली 27 फेब्रुवारी : महाराष्ट्रात नागरिकत्व कायद्यावर शिवसेनेचे मत वेगळे असले तरी 2010 च्या NPR अर्जानुसारच जनगणना व्हावी हा कॉंग्रेस नेतृत्वाचा आग्रह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या गळी उतरविण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याला सहमती देऊ शकतात असा विश्वास काँग्रेस नेत्यांना आहे. राज्यात NPRबद्दल कॉंग्रेसच्या भूमिकेनुसार निर्णय होईल, असा दावा कॉंग्रेसच्या एका जेष्ठ नेत्याने केला.

मोदींच्या भेटीनंतर केलं होतं समर्थन

कॉंग्रेससाठी कळीचा मुद्दा असलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मागील आठवड्यात दिल्ली दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर उघड समर्थन केले होते. तसेच CAA विरोधात आंदोलन भडकावणाऱ्यांनी आधी हा कायदा समजून घ्यावा, असा टोमणाशिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लगावला होता. मात्र, जणगणनेदरम्यान NPR (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही) अर्जामध्ये आक्षेपार्ह प्रश्‍न असल्यास विरोध केला जाईल, अशी सारवासावर करणारी भूमिकाही जाहीर केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसने आता UPAच्या काळातीलच NPR महाराष्ट्रात असावा यासाठी आग्रह धरला आहे.

सोनियांना सरकार चालण्याचा विश्वास?

कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील मानल्या जाणाऱ्या या सूत्रांनी महाराष्ट्रातही शिवसेना युपीएच्या काळातील एनपीआरनुसारच जनगणना शिवसेना मान्य करेल आणि वाद संपेल. महाविकास आघाडी सरकार सुरळीत चालेल, अशी टिप्पणी केली. एनडीएचे सदस्य असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार देखील मोदी सरकारचा एनपीआर धुडकावताना युपीएच्या काळातील एनपीआर मान्य केल्याकडेही सुत्रांनी लक्ष वेधले. सरकारच्या सुधारीत नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देऊन शिवसेनेने सहकारी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची नाराजी ओढवून घेतली असली तरी यावरून फार ताणून न धरण्याचे संकेत कॉंग्रेसने दिले आहेत. नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांची भूमिका नगण्य असल्याने बाकी राज्यात हा कायदा जसा असेल तसाच महाराष्ट्रातही असेल. परंतु, एनपीआर युपीएच्या काळातील असेल, असे सुत्रांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्या सोनिया गांधींशी झालेल्या भेटीदरम्यान एनपीआरबाबत सहमतीची पार्श्‍वभूमी ठरल्याचे कळते.

बंद दाराआड काय ठरलं?

10 जनपथ या कॉंग्रेस अध्यक्षांच्या निवासस्थानी झालेल्या सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची स्वतंत्र चर्चा झाली होती. कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांना देखील या चर्चेत सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते.  नागरिकत्व कायद्याबाबत राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने कॉंग्रेस पक्ष कार्यकारिणीच्या ठरावाशी बांधिल असल्याचे उद्धव ठाकरेंना समजावण्यात आल्यानंतर शिवसेनेने किमान समान कार्यक्रमावरच सरकार चालणार असा सावध पवित्रा घेतला. त्यानंतर आता एनपीआरची आठवण कॉंग्रेसकडून करून दिली जात आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 27, 2020 08:55 PM IST

ताज्या बातम्या