कमिशन मागणाऱ्या आमदार, खासदारांचं नाव उघड करा, राऊतांचे गडकरींना चॅलेंज

रत्नागिरी,20 जानेवारी: रस्ते विकासच्या कामात टक्केवारी मागणाऱ्या आमदार खासदारांची नावे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी उघड करावीत. हव्या त्या यंत्रणेकडून चौकशी करावी असं आव्हान शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी दिले आहे. पण त्याचबरोबर चौपदरीकरणाच्या कामात दिरंगाई करुन विलंब लाऊन हजारो कोटी उकळणाऱ्या सरकारी कंत्राटदारांची नावेही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याच धाडस दाखवावं, असा टोलाही लगावला आहे.

काय आहे गडकरींची मागणी?

महाराष्ट्रात रस्ते विकास करताना त्या-त्या भागातले आमदार-खासदार कमिशन मागून कंत्राटदारांवर दबाव टाकतात. त्यामुळे कामात अडथळा येतो, अशा तक्रारी अनेक कंत्राटदारानी सीबीआय कार्यालयात केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी सीबीआय संचालकाना अशा कमिशनखोर आमदार खासदारांवर धाडी टाकण्याची शिफारस सीबीआय संचालकाना केली आहे. त्या अनुषंगाने सीबीआय कार्यालयाने चौकशीही सुरु केली आहे. सीबीआयच्या रडारवर सध्या विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातले 12 आमदार आणि 8 खासदार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. अशा सर्व लोकप्रतिनिधींची माहिती गोळा करण्याचे काम सीबीआयने सुरु केली असल्यामुळे अनेक आमदार, खासदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

विनायक राऊतांचा गडकरीना प्रतिटोला

कोकणातही सध्या मुंबई गोवा हायवेचं चौपदरीकरण सुरु आहे. मात्र अनेक ठिकाणी हे काम रखडलंय. त्या पार्श्वभुमीवर कोकणातले खासदार विनायक राऊत यांना गडकरींनी सीबीआयला केलेल्या शिफारशीबाबत विचारले असता राऊत यांनी गडकरींना नावे उघड करण्याचे आव्हान दिले आहे. कोकणात रत्नागिरीतल्या वाकेड ते सिंधुदुर्गातल्या झारापपर्यंतच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला गती आली आहे. मात्र, वाकेड ते संगमेश्वरदरम्यान चौपदरीकरणाचा ठेका मिळालेल्या एमईपी या कंपनीने कामच सुरु केले नसल्यामुळे हे काम या कंपनीकडून काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे कमिशनखोर आमदार, खासदारांची जरुर चौकशी करण्याची घोषणा करणाऱ्या गडकरींनी दिरंगाई करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे, अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे.

खरं तर रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळेच अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा हायवेचं चौपदरीकरण सुरु झालं आहे. हे काम 2019 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र अनेक कारणांनी हे काम अजूनही म्हणावं तसं प्रगतीपथावर का नाही, याची कारणे तपासली असता काम सुरु ठेवायचे असेल तर आमदार, खासदार कमिशन मागतात अशा तक्रारी ठेकेदारानी केल्या आहेत.