Home /News /maharashtra /

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड' 12 आमदारांचे निलंबन रद्द होताच देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड' 12 आमदारांचे निलंबन रद्द होताच देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on SC quashes suspension of bjp 12 mla: भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. भाजपसाठी हा एक मोठा दिलासादायक निर्णय असून महाविकास आघाडीसाठी एक झटका आहे.

    पणजी, 28 जानेवारी : भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. भाजपकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत आहे. राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुद्धा या निर्णयाचं स्वागत करत महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra Government) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. (SC quashes suspension of Maharashtra 12 BJP MLA from Assembly) षडयंत्र रचून 12 आमदारांचे निलंबन देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाचा जो अवैध ठराव केला होता तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता हे 12 आमदार पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत आपलं कर्तव्य बजावण्याकरता पात्र ठरवले आहेत. हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की, हे बाराही आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो काही घोळ घातला त्याच्या विरोधात आवाज उठवत होते. अशावेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी काही घटना घडली त्याचे कपोकल्पित वर्जन तयार करुन त्याच्या आधारे म्हणजेच एकप्रकारे षडयंत्र रचून या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारला थप्पड 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द करताना अतिशय कठोर शब्द वापरले आहेत. म्हणजेच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकारला आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही एक थप्पडच आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. वाचा : 12 आमदारांचे निलंबन रद्द झाल्यावर भास्कर जाधवांचं मोठं वक्तव्य, राजकीय संघर्ष सुरूच राहणार? त्यांनी पुढे म्हटलं, महाराष्ट्रात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली चालली आहे. त्याचा कळस म्हणजे हा निर्णय होता. खरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला एक संधी दिली होती, मागच्या सुनावणीत त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, हे 12 आमदार आहेत त्यांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्यासंदर्भात निर्णय हा विधानसभेने घ्यावा तसा अर्ज केला होता. पण सत्तेचा अहंकार हा डोक्यात असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास नकार या सरकारने दिला. आमच्या सर्वांच मत आहे की, विधानसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असायला हवी. ती बाहेर आहेच. पण ज्या-ज्यावेळी संविधानाची पायमल्ली होईल त्या-त्यावेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. वाचा : महाविकास आघाडीला झटका अन् भाजप आमदारांना मोठा दिलासा, 12 आमदारांचे निलंबन रद्द निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील - नवाब मलिक भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचा आज निकाल आला असून त्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. 12 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार व न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
    Published by:Sunil Desale
    First published:

    Tags: BJP, Devendra Fadnavis, Maharashtra, Supreme court

    पुढील बातम्या