महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का! फडणवीस सरकारच्या काळातल्या जुन्या पद्धतीनेच होणार सरपंच निवडणूक

विवेक कुलकर्णी

मुंबई, दि. 24 फेब्रुवारी : देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं 28 जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द केला. मात्र त्यानंतर जुन्या पद्धतीने ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच निवडतील या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही करण्यास नकार दिला होता. थेट सरपंच पदाची निवडणूक रद्द करून त्याऐवजी अप्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढण्यासाठी का घाई करत होतं हे आता समोर आलंय. कारण राज्य निवडणूक आयोगानं आता राज्यातील 19  जिल्ह्यातील सुमारे 1570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची अधिसूचना काढली आहे. 29 मार्चला मतदान तर 30 मार्च मतमोजणी होणार आहे. पण आता सरपंचपदाच्या निवडणुका जुन्या पद्धतीने म्हणजेच थेट लोकांमधून होणार असल्याने तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडीसाठी धक्का मानला जातोय.

शरद पवारांना भीमा कोरेगाव प्रकरणी साक्ष देण्यासाठी बोलवा, दुसरा अर्ज दाखल

कोणाला होणार फायदा?

आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्यणानुसार सरकारला निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सरकारला विधिमंडळात याबद्दलचं विधेयक मांडूनच तो निर्णय लागू करावा लागणार आहे. पण यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये काही मुद्यांवर मतभेद आहेत. आता सरकारला हे विधेयक सभागृहात मांडून पारित करून घ्यायला पुढच्या अधिवेशनापर्यंत थांबाव लागणार आहे. मात्र या सगळ्यात १५७० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक होणार आहे. आता यात भाजप दावा करतंय तसा खरोखरच त्यांना फायदा होणार का हे ३० मार्चलाच कळेल.

जर सही झाली असती तर...

जर राज्यपालांनी थेट सरपंचाची निवड रद्द करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर सही केली असती तर निवडणुका वेगळ्या पद्धतीने झाल्या असत्या. सरकारची राज्यपालांनी सही करण्यासाठी घाई होती ती आज जाहीर झालेल्या निवडणुका फडणवीस सरकारच्या निर्णयानुसार होऊ नयेत म्हणूनच होती. अर्थात जुन्या पद्धतीने निवडणुका होण्याचा भाजपला फायदा होणार का महाविकास आघाडीच बाजी मारणार हे पाहण्यासाठी ३० मार्च पर्यंत थांबावं लागेल.