'चोरमंडळ' वक्तव्यावरून संजय राऊतांचं विधिमंडळाला उत्तर, नोटीसलाच दिलं आव्हान

मुंबई, 20 मार्च : विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ केल्यानंतर संजय राऊत यांना नोटीस देण्यात आली होती. या नोटीसला संजय राऊत यांनी उत्तर दिलं आहे. या उत्तरामध्ये संजय राऊत यांनी नोटीसलाच आव्हान दिलं आहे. खासदार संजय राऊत यांनी हक्कभंग समितीविषयी विधिमंडळ प्रधान सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. हक्कभंग समितीवरच संजय राऊत यांनी आक्षेप घेतले आहेत.

उत्तरामध्ये संजय राऊत काय म्हणाले?

सन्मानिय विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर व भरत गोगावले यांनी माझ्याविरुद्ध उपस्थित केलेल्या विशेषाधिकार तसेच अवमानाच्या सूचनेवर उत्तर देण्यासाठी आपण मुदत वाढवून दिलीत त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.

मी माझी भूमिका अत्यंत थोडक्यात स्पष्ट करतो.

१) महाराष्ट्रात सध्या एक वादग्रस्त, बेकायदेशीर व संपूर्णतः घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर विराजमान झाले आहे. सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी संपली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हक्कभंग समितीतील काही सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

२) माझ्या असे निदर्शनास आले की, ज्यांनी माझ्याबाबत तक्रार केली ते तक्रारदारच हक्कभंग समितीत नियुक्त केले असून तक्रारदारालाच न्यायप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असे माझे तसेच तज्ज्ञांचे मत आहे. हक्कभंग कारवाईबाबत गठीत केलेली समिती ही स्वतंत्र तसेच तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते, पण समितीत फक्त माझ्या राजकीय विरोधकांनाच जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे दिसते. हे संसदीय लोकशाही परंपरेस धरून नाही.

३) विधिमंडळाबद्दल मला सदैव आदर राहिला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे कोणतेच विधान मी केले नाही. तरीरी माझ्या विरोधात हक्कभंग कारवाईची प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. माझी त्यास हरकत नाही. पण माझे विधान नेमके काय होते ते पहा.

आम्हाला सर्व पदे माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. त्यामुळे सध्याचे डुप्लिकेट शिवसेनेचे मंडळ हा विधिमंडळनसून चोरमंडळ आहे." असे माझे विधान १ मार्चच्या कोल्हापुरातील सर्वच वर्तमानपत्रात ठळकपणे प्रसिद्ध झाले म्हणजेच मी विधान मंडळास चोरमंडळ म्हटले नसून एका फुटीर गटापुरताच तो उल्लेख आहे. या चोरमंडळातील सदस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यापैकीच काहीजण हक्कभंग समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर हक्कभंग समिती उद्या घटनाबाह्य ठरू शकते. विधिमंडळाचे हसे होऊ नये म्हणूनच मी हे परखड सत्य मांडले. बाकी विधिमंडळात कोणत्याही चोरमंडळास स्थान असू नये हे लोकशाहीचे संकेत व परंपरा आहे. मी त्या परंपरेचे पालन करणारा एक नागरिक आहे.

संजय राऊत यांनी हे पत्र विधिमंडळाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलं आहे. संजय राऊत यांच्या या उत्तरावर आता विधिमंडळाकडून पुढे कोणती भूमिका घेण्यात येणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.