Maharashtra-Karnataka Border : राज्यातील सीमा कुरतडल्या जात आहेत?, गाव विकासापासून वंचित राहिल्यासारखं का वाटतंय?

मुंबई, 07 डिसेंबर : महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्दावरून राज्यातील अनेक सीमांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यामुळे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि गुजरात सगळ्याच सीमांवरच्या गावांना विकासापासून वंचित राहिल्यासारखं वाटतंय का? विकासाच्या स्वप्नासाठी दुसऱ्या राज्यात सामील व्हायचं, असं चित्र सध्या अनेक सीमाभागात दिसून येत आहे. सर्वात पहिल्यांदा सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांचा मुद्दा उपस्थित झाला यावरून राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील सीमा भागाच्या लोकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. हा वाद नेमका का होत आहे? नेमक्या सीमा भागातील लोकांच्या मागण्या तरी काय आहेत?

महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याच्या 40 गावांना पाणी मीळत नसल्याने कर्नाटकमध्ये येण्याचा विचार केला असल्याचे कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी वक्तव्य केलं. यानंतर त्यांनी सोलापूर आणि अक्कलकोटमधील 12 गावांचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जत तालुक्याच्या 40 गावातील प्रमुखांशी बोलून पाणी प्रश्नासह अन्य विषयांवर चर्चा करत 2 हजार कोटींचे टेंडर काढण्याचे आश्वासन दिलं. परंतु सांगली जिल्ह्यातील 40 गावांच्या जखमेवर सध्या मलमपट्टी झाली असली तरी बाकीच्या जिल्ह्यातील काय असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

अक्कलकोट सोलापूरवासीय बोम्मईंच्या हा मध्ये हा का मिळवत आहेत

महाराष्ट्रातली जत तालुका, त्यानंतर सोलापूर आणि अक्कलकोट आमचं आहे, असा अजब दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी केलाय. सोलापूरसह संबंध महाराष्ट्रातून बोम्मईंच्या विधानावर टीकेची झोड उठली. मात्र आता जतमधल्या 65 गावांनंतर सोलापुरातल्या 28 मराठी गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या लोकांच्या आरोपांची पाहणी केली. तेव्हा खरोखरच या 28 गावांमध्ये अजूनही एसटी पोहोचलीच नसल्याचं समोर आलं.

विशेष म्हणजे कधी काळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे गृहमंत्री राहिलेले सुशीलकुमार शिंदे याच मतदारसंघातून निवडून गेले होते. पण तरीसुद्धा या गावांच्या समस्या सुटल्या नाहीत. 2019 मध्येही या गावकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्काराचा इशारा दिला. तेव्हाच्या सरकारनंही दखल घेतली नाही. कर्नाटकात जाण्याचा इशारा देणारे लोक महाराष्ट्रातलीच आहेत.

हे ही वाचा : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारचा धिक्कार असो म्हणत… ठाकरे गटाकडून कर्नाटक बस रोखल्या

महाराष्ट्रापेक्षा तेलंगणा का प्रिय वाटत

यानंतर राज्यातील अन्य राज्यांच्या सीमा जोडणाऱ्या सीमा भागातील लोकांनीही राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. तेलंगणा आणि महाराष्ट्राची सीमा असलेल्या नांदेड आणि चंद्रपूरमध्येही लोकांनी राज्य सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती

मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील बुलढाण्यातील 4 गावातील नागरिकांनी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने मध्यप्रदेश जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावात मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे गावकऱ्यांनी संतप्त होऊन निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील निवेदनही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती मिळत आहे. 

जिल्हा प्रशासन मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यास असमर्थ असल्यानं जिल्हा प्रशासनाचा निषेध करत बुलढाणा जिल्ह्यातील मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील चार गावांनी मध्य प्रदेशात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले, त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. 

एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू असतानाच बुलढाण्यातील चार गावांच्या मध्यप्रदेशात विलिन होण्याच्या मागणीनं प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे. काल आपलं निवेदन सादर केल्यानंतर चारही गावातील नागरिकांनी राज्य सरकार आणि बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली.

हे ही वाचा : आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात, सीमावादाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना सरकारला कोंडीत पकडणार?

नाशिकमधील सीमावासीय का जात आहेत गुजरातमध्ये

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न निर्माण झालेला असतांना आता नवीनच मुद्दा पुढे आलाय. नाशिकमधल्या काही गावच्या ग्रामस्थांनी गुजरातमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. नाशिकच्या सुरगणा तालुक्यातील काही आदिवासी पाडे आणि गावातील लोकांनी सुरगणाचे तहसीलदारांना याबाबचे निवेदन दिले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी गावकऱ्यांसह ही मागणी केली आहे.

सुरगणा तालुक्यातील नेमकी गावं कोणती, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळू शकलेली नाही. मात्र या दुर्गम भागातील नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही वीज, पाणी आणि शिक्षण मिळत नाहीये. सरकारं बदलतात परंतु या भागातील लोकांचे मुलभूत प्रश्न सुटत नाहीत असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.