मोरबीची पूल दुर्घटनाही ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ समजायची का? सेनेचा मोदींना थेट सवाल

मुंबई, 01 नोव्हेंबर : गुजरातमधील मोरबी येथील घडलेली, देशासाठी दुःखद आहे. त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारकडे जे अंगुलीनिर्देश करीत होते त्यांचेच गृहराज्य असलेल्या गुजरात सरकारकडे आज त्याच कारणावरून बोटे दाखविली जात आहेत. त्यावेळी त्यांनी इतरांना जे प्रश्न विचारले त्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली आहे. ही दुर्घटना ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ म्हणावी, घातपात म्हणावी की निव्वळ अपघात? मोरबीची पूल दुर्घटनाही ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ समजायची का?' असं म्हणत शिवसेनेनं भाजपला टोला लगावला आहे.

मोरबी पुलाच्या दुर्घटनेमध्ये 141 लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनं अवघा देश हळहळला आहे. याच मुद्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेवरून भाजपला खडेबोल सुनावले आहे.

('त्या' बेजबाबदारपणामुळे गेला 134 लोकांचा जीव? गुजरात पूल दुर्घटनेबाबत मोठा खुलासा)

'मोरबी येथील मच्छू नदीवरील हा ऐतिहासिक पूल सुमारे 140 वर्षे जुना आहे. ब्रिटिश काळात महाराज वाघजी ठाकोर यांनी तो बांधून घेतला होता. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर रिचर्ड टेम्पल यांनी या पुलाचे उद्घाटन केले होते. पाचच दिवसांपूर्वी म्हणजे 25 ऑक्टोबरला पूल सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला होता. सहा महिन्यांपासून दुरुस्ती केला जात असलेला पूल सामान्यांसाठी खुला होतो आणि पाचच दिवसांत कोसळतो, 140 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतो हे सगळेच धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. मग दुरुस्ती नेमकी काय आणि कशाची झाली? कशी झाली? 140 पेक्षा जास्त मृत्यूंची ही जबाबदारी कोणाची? असा सवाल सेनेनं भाजपला केला आहे.

(सरकारने इंजिनिअरिंगचा चमत्कार म्हणून गौरवलेला पूल पाचच दिवसात कसा कोसळला? भीषणता दाखवणारा VIDEO)

'या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, पण हा सगळा प्रकार ‘बैल गेला नि झोपा केला’ असाच नाही का? गेलेले 140 जीव परत येणार आहेत का? देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायलाच हवे, पण म्हणून गुजरात सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील एक पूल दुर्घटना आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावरून त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारवर केलेली टीका, त्या सरकारला त्यांनी कसे जबाबदार धरले याचा एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर फिरतो आहे. ‘‘पूल पडल्याची घटना ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’ नसून ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ आहे. यांनी सरकार कसे चालविले हे माहीत व्हावे यासाठी हा देवाचा संदेश आहे,’’ अशी टीका मोदी त्या व्हिडीओमध्ये करताना दिसतात. मग आता याच न्यायानुसार मोरबीची पूल दुर्घटनाही ‘ऍक्ट ऑफ फ्रॉड’ समजायची का? गुजरात सरकारचा कारभार कसा आहे हे माहीत व्हावे यासाठी हा ‘देवाचा संदेश’ म्हणायचा का? असा सवालच शिवसेनेनं पंतप्रधान मोदींना केला आहे.

(गुजरात पूल दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढला; आतापर्यंत 120 जणांचा मृत्यू, तर...)

'फक्त ते विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ म्हटले जाऊ नये. कुठल्याही दुर्घटनेचे, आपत्तीचे राजकारण कोणीही करू नये याच मताचे आम्ही आहोत. पण पुलाची डागडुजी नीट झाली नव्हती का? झाली नसेल तर पूल खुला का केला गेला? आणि जर दुरुस्ती पूर्ण झाली होती तर पाचव्याच दिवशी पूल कोसळला कसा? पूल पूर्ण दुरुस्त नसतानाही तो खुला करण्याचा ‘अर्थ’ काय घ्यायचा? त्यामागील ‘कारण’ कोणते? असा सवालही सेनेनं केला.