सभागृतहात अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मांडायचे आहेत, सरकार पळ काढतंय : विखे पाटील

मुंबई, 29 नोव्हेंबर : विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Winter Session) यावर्षी नागपूर ऐवजी मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार हे हिवाळी अधिवेशन 22 डिसेंबर ते 28 डिसेंबरदरम्यान मुंबईत होणार आहे. या निर्णयावरुन भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी राज्य सरकारवर (Maharashtra Government) सडकून टीका केली आहे. राज्य सरकारला चर्चा करायची नाहीय. त्यामुळे सरकार पळ काढत आहे. अवघ्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात त्यांना सर्व काम गोंधळात उरकून घ्यायचा आहे, असं विखे पाटील यावेळी म्हणाले आहेत. दरम्यान, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायचा की नाही याबाबत 24 डिसेंबरला बैठक होणार आहे. पण सध्या राज्य सरकारकडून जी तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावरुन विरोधकांकडून निशाणा साधला जातोय.

'आमच्याकडे अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे'

"सरकार आल्यापासून कोणत्याच चर्चेला तयार नाही. चर्चा न करता या सरकारमध्ये वसुली सुरु आहे. सरकारमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरु आहे. अनेक मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार समोर येत आहेत. सभागृहातले अनेक असे मंत्री आहेत ज्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. ते पुरावे सभागृहात मांडण्याची आमची तयारी आहे. पण सरकार चर्चेतून पळ काढतंय", असा घणाघात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

हेही वाचा : जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढवणार, राज्य मंत्रिमंडळाचे चार मोठे निर्णय

'पुन्हा गोंधळामध्ये सर्व उरकून घ्यायचं हाच त्यांचा प्रयत्न'

"महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून हे एकमेव अधिवेशन आहे जे पाच दिवस चालणार आहे. पुन्हा गोंधळामध्ये सर्व कामकाज उरकून घ्यायचं हाच त्यांचा प्रयत्न आहे. राज्यात आज समस्या किती गंभीर आहेत. एका बाजूला कोविडमुळे उद्ध्वस्त झालेली राज्याची अवस्था आहे. याशिवाय सरकार कोणत्याही घटकाला न्याय देऊ शकलेलं नाही. महिलांवरील अत्याचार, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत", अशी टीका विखे पाटलांनी केली.

हेही वाचा : आगामी निवडणुकीत भाजप-मनसे एकत्र? 'त्या' भेटीवर फडणवीसांची सविस्तर प्रतिक्रिया

'लोकशाही पायी तुडवण्याचं काम सुरुय'

"राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. मंत्र्यांवर हजारो कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप आहेत. अधिकारी त्यामध्ये गुंतलेले आहेत. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे कर कमी केले. पण राज्य सरकार त्याबद्दल चर्चा करायला तयार नाही. सरकारला चर्चेत रस नाही. तीन पक्ष एकत्र आल्याने बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही करु शकतो या भावनेतून लोकशाही पायी तुडवण्याचं काम सुरु आहे", अशा शब्दांत विखे पाटलांनी निशाणा साधला.