स्थगितीच्या निर्णयावर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी निर्माण केले प्रश्नचिन्ह, म्हणाले...

स्थगितीच्या निर्णयावर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी निर्माण केले प्रश्नचिन्ह, म्हणाले...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका लावला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 07 डिसेंबर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका लावला आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या एका-एका निर्णयाला स्थगिती दिली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळातील काही निर्णयांना स्थगिती देण्याच्या विषयावर बोलताना राधाकृषण विखे पाटील यांनी ठाकरे सरकारच्या भूमिकेवर आपलं मत माडलं आहे.

राज्याच्या विकासाचा वेग मंदावणे हे सरकारला परडवणार आहे का? ज्यावेळी या सरकारने निर्णय घेतले होते तेव्हा शिवसेनेचे मंत्री सुद्धा सरकारमध्ये होते. सरकारमध्ये असताना आमच्या सोबत घेतलेले निर्णय त्यावेळी तुम्हाला मान्य होते. आज ते मान्य नाही. या गोष्टीचे त्यांना जनतेला उतर द्यावे लागणार आहे, असं  विखे पाटील म्हणाले.

तसंच सरकारच्या अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला खीळ बसणार आहे, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विकासकामांना आमचा कोणताही विरोध नाही. त्याबद्दल कोणतेही प्रकल्पांना स्थगिती दिलेली नाही, असं स्पष्ट केलं होतं.

आरे कारशेडला स्थगिती, ६ साखर कारखान्यांना हमी देणाऱ्यांना फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे.  तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी आणि खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. तो निर्णय आता मागे घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी घेतला.

महापरीक्षा पोर्टलला ब्रेक

त्यानंतर आज  महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षापद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. तोपर्यंत पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पदभरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. तथापि, त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाइनरित्या घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी दिले आहेत.

महापरीक्षा पोर्टलच्या अनुषंगाने अनेक निवदने, तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या तक्रारी, समस्यांबाबत तक्रारदारांसोबत आठवडाभरात बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर या पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक आणि परिचारक पदांसाठीची भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात येईल.

सुप्रिया सुळे यांनी केली होती ही मागणी

महाविकास आघाडीच्या सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या निर्णयांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. यात आता शासकीय नोकरभरतीत महापोर्टल हे डिजिटल व्यासपीठ मददगार न ठरता अडथळा ठरतं आहे. म्हणून ते बंद करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती.

राज्यातील संवाद दौऱ्यात ठिकठिकाणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यावर 'आमचं सरकार आलं की महापोर्टल बंद करू', असे आश्वासन सुळे यांनी दिले होते. मागील सरकारने शासकीय नोकर भरतीसाठी हे पोर्टल सुरू केले होते. पण यामध्ये पारदर्शकता नसल्याची तक्रार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात यावे, अशी मागणी पत्राद्वारे सुप्रिया सुळे यांनी केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 7, 2019 10:23 PM IST

ताज्या बातम्या