मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, पालिकेत 4 प्रभागाच्या निर्णयाला स्थगिती

शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, पालिकेत 4 प्रभागाच्या निर्णयाला स्थगिती


महाविकास आघाडीने सरकारने महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवला होता

महाविकास आघाडीने सरकारने महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवला होता

महाविकास आघाडीने सरकारने महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवला होता

पुणे, 22 ऑगस्ट : आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. चारच्या प्रभागाबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून (suprim court) मोठा दणका बसला आहे. शिंदे सरकारने मविआ सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा 2017 च्या म्हणजेच 4 च्या प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

महाविकास आघाडीने सरकारने (mva government) महापालिकांमध्ये प्रभागानुसार निर्णय घेतला होता. पण शिंदे सरकारने तो निर्णय रद्द ठरवला होता आणि 4 प्रभागाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात पुणे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज सुनावणी होऊन सुप्रीम कोर्टाने स्टेट्स कोचा आदेश दिला आहे. यामध्ये मुंबईसह सह सर्व महत्वाच्या शहरातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे- फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून 2017 च्या धर्तीवर प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील महापालिकांमधे पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार आहे.

(मराठा आरक्षणाचा मुद्या पेटणार? संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र)

तर, प्रभाग रचना करत असताना एकनाथ शिंदे हेच मंत्री होते आणि आज पण मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचाच निर्णय ते कसे काय बदलतात हे त्यांनाच माहीत आहे. कोर्टाचा निर्णय हा त्यांची चुक लक्षात आणून देण्यासाठी असेल, असा टोला राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला.

First published: