OBC Political Reservation रद्द झाल्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांनी केली सरकारकडे मोठी मागणी

पुणे, 06 डिसेंबर :  सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) अध्यादेशाला स्थगिती देऊन धक्का दिला आहे. 'श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही असे ठरवले आहे. आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी' अशी मागणी वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Local Body Elections)  ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने (Spreme Court) दिला आहे. या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही असे ठरवले असून आता हे सिद्ध झाले आहे.  महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला तेव्हाच आम्ही सांगितलं होतं की जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हा अध्यादेश टिकणार नाही, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

पुण्यातील Omicron पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील 25 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह

तसंच,  महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी' अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली.

दरम्यान, प्रकाश आंबेडकर यांनी जो आक्षेप नोंदवला होता, तसा मुद्दा भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे.

'ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला, असं फडणवीस म्हणाले.

पुण्यात एका 'गोल्डनमॅन'ची 6 गोळ्या झाडून हत्या, हत्येचा LIVE VIDEO'

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते, शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली' असंही फडणवीस म्हणाले.

'माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली' असं म्हणत फडणवीस यांनी छगन भुजबळांना टोला लगावला.