लैंगिक हेतूशिवाय अल्पवयीन मुलीकडे प्रेम व्यक्त करणं म्हणजे लैंगिक छळ? कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पुणे, 01 डिसेंबर: गेल्या काही काळात देशात अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. पीडित मुलीच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आरोपी त्यांच्यावर अत्याचार करतात. त्यामुळे देशात बाल लैंगिक अत्याचाराविरोधी कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. अशा गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या आरोपींची सुटका होणं, बरंच खडतर आहे. पण पुणे विशेष न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचाऱ्याच्या गुन्ह्याअंतर्गत अडकलेल्या तरुणाची निर्दोष सुटका केली आहे.

लैंगिक हेतूशिवाय अल्पवयीन मुलीकडे प्रेम व्यक्त करणं किंवा लग्नासाठी मागणी घालणं हा लैंगिक छळ असू शकत नाही (Expressing love to minor girl without sexual intent is not sexual harassment), असा निर्वाळा पुणे विशेष न्यायालयाने (Pune Special Court verdict) दिला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने 25 वर्षीय तरुणाची बाल लैंगिक अत्याचाऱ्याच्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता (accused acquitted in POCSO) केली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निकाल विशेष न्यायाधीश के जहागीरदार यांनी दिला आहे. याशिवाय पीडित मुलीने संशयित आरोपीच्या कारमध्ये बसण्यास विरोधही केला नाही, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदलं आहे.

हेही वाचा-2020 मध्ये देशात 5579 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; सर्वाधिक शेतकरी महाराष्ट्रातले

नेमकं प्रकरण काय आहे?

2019 साली एका युवकाने 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला वाढदिवसाच्या दिवशी कारमध्ये घेऊन जात, तिच्यावर असलेलं प्रेम व्यक्त केलं होतं. तसेच तिच्याकडे लग्नासाठी मागणी घातली होती. पण या घटनेची माहिती पीडित मुलीच्या आईला मिळाल्यानंतर, तिने भोसरी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात फिर्याद दाखल केली होती. भोसरी पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरोधात बाल लैंगिक अत्याचारासह, मुलीला पळवून नेणे आणि विनयभंग करणे अशा कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

हेही वाचा-निष्पाप मुलाने पाहिला 5 मिनिटांचा सिनेमा, मिळाली 14 वर्षांची शिक्षा

हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर, आरोपी तरुणानं संबंधित कृत्य कोणत्याही लैंगिक हेतूशिवाय केल्याचं सिद्ध झालं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत बसत नसल्याचं न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार देखील तपासले नाहीत. त्यामुळे आरोपीनं पीडित मुलीचं अपहरण केलं किंवा तिचा विनयभंग केला, हे सिद्ध होत नसल्याचं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.