भीमा कोरेगाव प्रकरण: आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखाला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश

भीमा कोरेगाव प्रकरण: आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखाला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश

सुप्रिम कोर्टाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला.

  • Share this:

गडचिरोली,16 मार्च:सुप्रिम कोर्टाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला. भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि शहरी माओवाद संदर्भात आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा हे दोघे आरोपी आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून विविध कोर्टाच्या माध्यमातून अटकेपासून दोघे संरक्षण घेत होते. आता मात्र दोघांना कोर्टाने येत्या तीन आठवडयात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले.

भीमा कोरेगाव हिसांचार प्रकरणाचा तपास सध्या राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणात एसआयटीची चौकशीची भूमिका घेतली होती. सु्प्रिम कोर्टात सोमवारी सगळया पुराव्याचे अवलोकन केले. NIA ने आपली बाजू मांडत जामीनला कडाडून विरोध केला. दोन तास झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने येत्या तीन आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. तसेच दोघांना पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा..महाराष्ट्रातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालय बंद, निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याची शिफारस

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सामाजिक कार्यकर्ता नवलखा आणि तेलतुंबडे यांनी 16 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्टाने 14 फेब्रुवारीला नवलखा आणि तेलतुंबडे यांची अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. नंतर दोघांना हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊन चार आठवड्यांचे अटकेपासून संरक्षण मिळवलं होतं.

सरकारने 348 खटले मागे घेतले..

दरम्यान, महाराष्‍ट्र सरकारने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील एकूण 649 खटल्यापैकी 348 खटले मागे घेतल्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी, 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे आणि शेकडो इतर कार्यकर्त्यांविरुद्ध पुणे पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आला होता. दोघांवर माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.

हेही वाचा...प्रेमप्रकरणामुळे औरंगाबादेत तरुणाचं मुंडकं तलवारीनं छाटून धडापासून केलं वेगळं

NIA कडे तपास..

केंद्राने गेल्या महिन्यात भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे वर्ग करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयाचा शिवसेना-एनसीपी-काँग्रेसच्या महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकारने टीका केली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपली भूमिका बदलली होती.

Tags:
First Published: Mar 16, 2020 05:15 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading