Elec-widget

राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू; राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली

राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू; राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये एक महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. आतापर्यंत तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही या दोन घटकपक्षांमध्ये मतभेद झाले आणि सरकार स्थापन करण्यात युती अपयशी ठरली. त्यानंतर गेले 3 दिवस वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या पण एकही पक्ष पुरेसं संख्याबळ दिलेल्या मुदतीत उभं करू शकला नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

ही राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पण या दरम्यान कुठल्या पक्षाने बहुमताचा आकडा असल्याचं सांगितलं आणि सिद्ध केलं तर ही राजवट मागे घेऊन सरकार बनवायची संधी दिली जाऊ शकते.

राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन दुपारीच शेअर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री  सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. 1)राष्ट्रीय आणीबाणी, 2)आर्थिक आणीबाणी, 3) राष्ट्रपती राजवट.कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

Loading...

वाचा - राज्यपालांविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकेत मांडले हे मुद्दे

हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. तसेच राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते.

वाचा - राज्यात अविश्वसनीय करून दाखवणार, उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काय होणार?

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्या राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या हाती जातो. त्यांच्यामार्फत राज्यपाल हा कारभार बघतात. राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या मार्फत राज्यपाल चालवतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मदतीनं हा राज्य कारभार चालवला जातो.

राज्यविधिमंडळाची कामे संसदेकडं सोपवली जातात. याशिवाय राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात. राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेशही राष्ट्रपती देऊ शकतात. तसेच या घोषणेची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करू शकतात.

----------------------

VIDEO : सत्ता स्थापनेसाठी उशीर का झालं? अजित पवारांची 3 उत्तरं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 12, 2019 05:30 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...