Home /News /maharashtra /

तुमच्याकडे वकिलांच्या 'फी'साठी पैसे नव्हते तर सांगायचं ना, आम्ही भीक मागून दिले असते : प्रकाश शेंडगे

तुमच्याकडे वकिलांच्या 'फी'साठी पैसे नव्हते तर सांगायचं ना, आम्ही भीक मागून दिले असते : प्रकाश शेंडगे

"मराठा आरक्षणाच्यावेळी (Maratha Reservation) अनेक निष्णांत वकिलांची फौज नेमण्यात आली. पण ओबीसींच्या (OBC) बाबतीत तसे वकील नेमण्यात आले नाहीत. तुम्हाला जर फी कमी पडली असं सांगितलं असतं तर आम्ही भीक मागून पैसे दिले असते", असा घणाघात प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी केला.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 7 डिसेंबर : राज्य सरकारने (Maharashra Government) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC political reservation) काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) टिकलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत या अध्यादेशाला स्थगिती दिलीय. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) कोर्टात सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्वाळ्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Local Body Elections) पाहायला मिळत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 32 जिल्ह्यांमधील 106 नगरपंचायतींसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा (Nagar Panchayat Elections) कार्यक्रम जाहीर केला होता. पण कोर्टाच्या आदेशानंतर आता निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण असलेल्या जागांवर येत्या 21 डिसेंबरचा मतदानाचा कार्यक्रम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल 400 जागांवरील निवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. राज्यातील या सगळ्या घडामोडींनंतर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

'...तर आम्ही भीक मागून पैसे दिले असते'

"महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या राजकीय अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीय. महाविकास आघाडीच्या गलथानपणामुळे ओबीसी समाजाला त्रास सहन करावा लागतोय. मराठा आरक्षणाच्यावेळी अनेक निष्णांत वकिलांची फौज नेमण्यात आली. पण ओबीसींच्या बाबतीत तसे वकील नेमण्यात आले नाहीत. तुम्हाला जर फी कमी पडली असं सांगितलं असतं तर आम्ही भीक मागून पैसे दिले असते", असा घणाघात प्रकाश शेंडगे यांनी केला. हेही वाचा : मोठी बातमी ! ओबीसींच्या राखीव जागा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये 21 डिसेंबरला मतदान होणार नाही

'ओबीसी समिती बरखास्त करा'

"आयोग सुट्टीवर गेलं, त्यातले सदस्य राजीनामा द्यायला लागले. कुठलाच ताळमेळ नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी कल्याण महामंडळाची ही जबाबदारी आहे. मंत्री विजय वडेट्टीवरांची आहे. ओबीसी समाजाचं काही भलं झालं नाही. ओबीसी समिती बरखास्त करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे", अशी भूमिका शेंडगे यांनी मांडली. हेही वाचा : Omicron नवी मुंबईच्या वेशीवर? परदेशातून आलेले 2 जण कोरोना पॉझिटिव्ह

'आयोगासाठी गरजेचे असणारे 435 कोटी तातडीने द्यावेत'

"मागच्या वेळी जशा निवडणुका पुढे ढकलल्या तशा यावेळीही ढकलल्या जाव्यात. निवडणूक आयोगाशी राज्य सरकारने पत्रव्यवहार करावा. आयोगासाठी गरजेचे असणारे 435 कोटी तातडीने द्यावेत. ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती उठवून पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आता आरक्षण हिसकावून घ्यायची वेळ आलीय. आता रस्त्यावर उतरावे लागेल. आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला वेळ द्यावा", अशी मागणी प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
Published by:Chetan Patil
First published:

पुढील बातम्या