PG Medical मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर

मुंबई, 20 जून- पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पीजी मेडिकल मराठा आरक्षण विधेयक गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता.

राज्य सरकारनं पीजी मेडिकल मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून ते सभागृहात मांडलं. विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र, तिथेही कोर्टाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.

सुप्रीम कोर्टाने दिला होता हा सल्ला..

महाराष्ट्र सरकारने आधी जागा वाढवाव्यात आणि त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला होता. मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.अध्यादेशाविरोधातील ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने याआधीच फेटाळली होती. यासाठी सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती, असंही कोर्टाने फटकारले होतं. कलम 32 अन्वये हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सकारात्मक पाऊले उचलले होते. सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.

राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्ट आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका डॉ.समीर देशमुख व इतर विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. त्यामुळे राज्यातील 231 मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला तरीही गुणवत्तायादीत वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे डॉ.समीर देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले होते. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा एकप्रकारे अनादरच केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारला 31 मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तर कोर्टानेही निकालानुसार नव्याने प्रवेशप्रक्रिया करण्यासाठी प्रवेशाला मुदतवाढ दिली. परंतु, कोर्टाला अंधारात ठेवून परस्पर अध्यादेश काढण्यात आला असून कायद्यातील कलम 16 (2) मधील तरतुदीत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याने अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

VIDEO: रांगेत उभं राहण्यावरून वाद; तरुणांकडून GRP पोलिसाला बेदम मारहाण