'राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य'

'राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य'

'मराठा समाजाला सरकारने वेगळं आरक्षण फक्त यासाठी दिलं की ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींचा रोष सरकारला नको होता'

  • Share this:

प्रफुल्ल साळुंखे, मुंबई, 7 फेब्रुवारी : 'मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाचा रोष नको म्हणून सरकारने नवा वर्ग केला. पण हा नवा वर्ग घटनाबाह्य आहे,' असा युक्तीवाद कोर्टात श्रीहरी अणे यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असताना अणे यांनी हा दावा केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीच्या आजच्या दुसरा दिवशी याचिकर्त्यांनी बाजू मांडली आहे. 'मराठा आरक्षणाचा आराखडा चुकीचा असून या समाजाला आरक्षण दिल्यास इतर समाजावर अन्याय होईल. मराठा समाजाला सरकारने वेगळं आरक्षण फक्त यासाठी दिलं की ओबीसीमध्ये असलेल्या जातींचा रोष सरकारला नको होता,' असंही श्रीहरी अणे यांनी कोर्टात म्हटलं आहे.

'घटनेने आरक्ष साठी एससी , बीसी आणि ओबीसी असे तीन वर्ग करून दिले असतील तर राज्य सरकार एसईबीसी हा चौथा वर्ग कसा तयार करू शकतो?' असा सवालही राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरे अणे यांनी केला आहे.

दरम्यान, सरकार आणि मराठा समाजाच्या बाजूने 20, 21 आणि 22 फेब्रुवारीला बाजू मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या सुनावणीत पुढे काय होतं, याकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.

अशी आहे आरक्षणाची वर्गवारी

अनुसूचित जाती जमाती - 20 टक्के

ओबीसी - 19 टक्के

मराठा - 16 टक्के

भटके विमुक्त - 11 टक्के

विशेष मागासवर्ग - 02 टक्के

एकूण आरक्षण - 68 टक्के

मराठा आरक्षणासंदर्भातील एटीआर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला होता. या एटीआरमध्ये नेमके कोणते मुद्दे मांडण्यात आले आहेत ते पाहूयात...

- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार

- एकूण नियुक्तांच्या 16 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे

- एसईबीसीच्या आरक्षणसाठी उन्नत आणि प्रगत गटाचं प्रतिनिधित्त्व

- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण

- उन्नत आणि प्रगत गटाला हे लागू होणार नाही

- एसईबीसी वर्गातलं आरक्षण गुणवत्तेनुसार

- ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का नाही

'...तर कोल्हापुरी हिसका दाखवू', ओवीसींच्या 'त्या' वक्तव्याविरोधात मराठा समाज आक्रमक

First published: February 7, 2019, 5:36 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading