Home /News /maharashtra /

Maratha Reservation: आमच्या राजकारण्यांची 'ही' भूमिका दुर्दैवी; पंकजा मुंडेंचा रोख कुणाकडे?

Maratha Reservation: आमच्या राजकारण्यांची 'ही' भूमिका दुर्दैवी; पंकजा मुंडेंचा रोख कुणाकडे?

Pankaja Munde on Maratha reservation: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील कायदा रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर पंकजा मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

    बीड, 5 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केल्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाने मराठा समाजासह राज्य सरकारलाही (Maharashtra Government) एक मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत म्हटलं, "मराठा आरक्षणावर मा. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करतो, निकाल असा लागणारच नाही असं अखरंच कोणाला वाटलं होतं का? मराठा जीवनातील संघर्ष हा मोर्चा, बैठका, आरोप प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झालं तर मी मी नाही तर तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी." पंकजा मुंडे यांनी राजकीय नेत्यांबाबत केलेल्या या वक्तव्यामुळे त्यांचा रोख कुणाकडे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 'मराठा आरक्षणाचा कायदा कराच', मुख्यमंत्री ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींना हात जोडून विनंती न्यायालयाने काय म्हटलं? मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीने बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. न्यायालयाने पुढे म्हटलं, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे. Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं? निकालानंतर काय म्हणाले मुख्यमंत्री? मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्रकाद्वारे प्रतिक्रिया दिली. या पत्रकात मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणालया हवे. आता आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्याच्या संदर्भात केंद्राने तत्परतेने निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठीही घटनेत बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी असी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली आहे.
    Published by:Sunil Desale
    First published:

    Tags: Maratha reservation, Pankaja munde, Supreme court

    पुढील बातम्या