PM Fasal Bima Yojana: पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 50 लाखांहून शेतकऱ्यांचा सहभाग; मराठवाड्याची आघाडी

मुंबई, 26 जुलै:  दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. पीक नुकसानामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडून जातं. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, या हेतूने सरकारच्या वतीने पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली जाते. सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. जून महिन्यात राज्यातल्या अनेक भागात पावसाने (Rain) चांगलीच ओढ दिली होती. परिणामी, खरीप संकटात आली होती. जुलैमध्ये बहुतांश भागात जोरदार पाऊस झाला आहे. काही ठिकाणी पूरस्थितीदेखील निर्माण झाली. अशा विषय नैसर्गिक स्थितीचा खरीप पिकांवर नक्कीच परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकते. 25 जुलै 2022 पर्यंत आकडेवारीनुसार राज्यातल्या 50 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा काढण्यात मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी आघाडी घेतली आहे.

राज्यातल्या बहुतांश भागात जून महिन्यात पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे खरीप पेरणीवर या स्थितीचा परिणाम झाला आहे. जुलै महिन्यात जवळपास सर्वच भागात जोरदार पाऊस झाला आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात 1.05 लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. यामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. कापसाची 36.87 हेक्टरवर लागवड झाली असून, सोयाबीनची 38.14 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. कडधान्य पिकांच्या लागवडीत घट झाली असून, शेतकरी तेलबिया आणि कापूस यांसारख्या नगदी पिकांकडे वळत असल्याचं दिसून येतं. कडधान्य पिकांच्या पेरणीचा कालावधी संपत आल्याने राज्यात या हंगामात कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा - रामराजे राष्ट्रवादीला धक्का देत भाजपमध्ये जाणार? शिंदेंच्या आमदाराची सूचक रिएक्शन!

दुसरीकडे पंतप्रधान पीक विमा योजनाचा विचार करता, या योजनेत आतापर्यंत राज्यातल्या 50 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. यामध्ये मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मराठवाड्यातल्या लातूर आणि औरंगाबाद विभागातल्या सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेत दोन्ही विभागातील पीक कर्ज (Crop Loan) घेतले नसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. मागील खरीप हंगामात सुमारे 84.07 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी केली होती. इतर वर्षांप्रमाणेच, ज्या शेतकऱ्यांनी संस्थात्मक कर्जाचा पर्याय निवडलेला नाही, त्यांनी पीक विम्याचा पर्याय निवडल्याचं दिसून येतं. या योजनेसाठी 48.29 लाख बिगर कर्जदार शेतकरी आणि 1.91 लाख कर्जदार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत आजपर्यंत विम्याची एकूण रक्कम 14,318.31 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विमा हप्त्यापोटी वाटा म्हणून 323.95 कोटी रुपये भरले आहेत. यातली उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने भरली आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात ही योजना 'बीड मॉडेल' म्हणून राबवली जाणार आहे. मराठवाड्यातल्या एका जिल्ह्याच्या नावाने हे मॉडेल आहे. या मॉडेलनुसार, जर पीक नुकसानभरपाईची रक्कम जमा प्रीमियमच्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपन्यांना प्रीमियमचा काही भाग शेतकऱ्यांना परत करावा लागेल. भरपाईची रक्कम जमा प्रीमियमच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर राज्य सरकार त्यावरील रक्कम भरेल. विमा कंपन्यांना कमी नुकसान भरपाई दिलेल्या वर्षांमध्ये अधिक नफा मिळू नये, असं या मॉडेलमध्ये सुनिश्चित करण्यात आलेलं आहे. 'खरीप हंगामाच्या अखेरीपर्यंत या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या गतवर्षी इतकी किंवा त्यापेक्षा अधिक होईल', असं कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.