बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या किती जागा कमी केल्या?, हरी नरकेंचा आकडेवारी देऊन गौप्यस्फोट

चंद्रकांत फुंडे, पुणे, 28 जुलै : सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातला ओबीसींच्या आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या (Banthiya Ayog) शिफारसींबाबत निर्णय घेऊन राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले.

बांठिया आयोगाच्या या शिफारसीनुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे, तिकडे ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या नियमामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल तर नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. बांठिया आयोगाने राज्यात ओबीसींची संख्या 37 टक्के दाखवली आहे, असं असलं तरी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस आयोगानं केली आहे.

बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार ओबीसींना आरक्षण मिळणार असलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या 33 हजार जागा बांठिया आयोगाने कमी केल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट ओबीसी आरक्षणाचे गाढे अभ्यासक हरी नरके (Hari Narke) यांनी केला आहे.

बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या 32,907 जागा कमी केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याआधी ओबीसींना 60,972 जागा होत्या. आता बांठिया आयोगानुसार ओबीसींना फक्त 28 हजार 65 जागा मिळणार आहेत, असा दावा हरी नरके यांनी केला आहे. बांठिया आयोगाने चुकीची आकडेवारी दाखवल्याने ओबीसींना मोठा फटका बसला आहे, असा आरोप नरकेंनी केला आहे.

28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये फक्त 9,820 ग्रामपंचायतींमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण असेल. 3,700 ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के तर 100 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये 27 टक्केच आरक्षण मिळेल, असं हरी नरके यांनी सांगितलं आहे.

ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगरपरिषदांमध्येही ओबीसींना 192 जागांचं नुकसान होणार आहे. नगर पंचायतीमध्ये ओबीसींचं 182 जागांचं, जिल्हा परिषदेमध्ये 142 जागांचं तर पंचायत समितीममध्ये 344 जागांचं नुकसान होईल. मनी विधानसभा अर्थात 27 मनपांमधून ओबीसींचं 67 जागांचं नुकसान झालं आहे, अशी आकडेवारी नरके यांनी दिली.

राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही आरक्षण 27 टक्केच का? असा सवालही हरी नरके यांनी विचारला आहे. गडचिरोली, नंदुरबार आणि धुळ्यामध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तर धुळ्यात 4.1 टक्के, वाशीममध्ये 3.9 टक्के तर अमरावतीमध्ये 11.2 टक्के आरक्षण मिळेल.

महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या 51 ते 55 टक्के असताना बांठिया आयोगाने ही लोकसंख्या फक्त 37 टक्के दाखवली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येचं फेरसर्वेक्षण करा, अशी मागणी हरी नरके यांनी केली आहे.