Home /News /maharashtra /

आरक्षण स्थगितीनंतर 17 डिसेंबरला ओबीसी रस्त्यावर उतरणार, सरकारला मोठा इशारा

आरक्षण स्थगितीनंतर 17 डिसेंबरला ओबीसी रस्त्यावर उतरणार, सरकारला मोठा इशारा

"चक्काजाम आंदोलन अंतर्गत राज्य सरकारने काही ठोस निर्णय नाही घेतला तर मंत्रालयावर थेट मोर्चा काढू", असा इशारा ओबीसी नेते बाळासाहेब सानप (Balasaheb Reservation) यांनी दिला आहे.

बीड, 11 डिसेंबर : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) टिकलेला नाही. ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हणत कोर्टाने राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर (Maharashtra Local Body Elections) पडला आहे. राज्यात आगामी नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षित असलेल्या जागांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. तर इतर ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी येत्या 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. परंतू, या निवडणुकीला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी व्हीजे एनटी जन मोर्चाकडून राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. व्हीजे एनटी जन मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप (Balasaheb Sanap) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

बाळासाहेब सानप नेमकं काय म्हणाले?

"ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर महाराष्ट्रात ओबीसींना डावलून नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. हे दुर्दैव आहे. 500 जणांचे राजकीय भविष्य धोक्यात आले आहे. आम्ही असं होऊ देणार नाही. आता निर्णायक भूमिका म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात ओबीसी व्हीजे एनटी जन मोर्चा येत्या 17 डिसेंबर रोजी राज्यात विविध ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार", अशी घोषणा ओबीसी व्हिजे एनटी मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केली आहे. हेही वाचा : परमबीर सिंग यांच्यावर 5 गुन्हे तर देवेन भारती यांच्याविरोधातही FIR दाखल

'...तर थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढू'

राज्यातील ओबीसींच्या समन्वयकांशी चर्चा करुन हा निर्णय घेतला असल्याचे बीडमध्ये पत्रकारांशी बोलताना बाळासाहेब सानप यांनी सांगितले. "चक्काजाम आंदोलन अंतर्गत राज्य सरकारने काही ठोस निर्णय नाही घेतला तर मंत्रालयावर थेट मोर्चा काढू", असा देखील इशारा त्यांनी दिला आहे.

'राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाला द्यावा'

"ओबीसींना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका थांबविण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाला द्यावा. त्याबरोबरच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका स्थगित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात यावा. यासह विविध मागण्यांसाठी हे चक्का जाम आंदोलन केले जाणार आहे", अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब सानप यांनी दिली.
Published by:Chetan Patil
First published:

पुढील बातम्या