भिवंडीत ओबीसी समाजाचा तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आक्रोश

भिवंडी, 3 नोव्हेंबर : सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आहे. अशातच मराठा आरक्षणाच्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याच्या भीतीने महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील अनेक तालुक्यांत ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार कार्यालया बाहेर तीव्र निदर्शसने करण्यात आली. भिवंडी तहसीलदार कार्यालयाबाहेर ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रमुख पदाधिकारी प्रमोद जाधव ,अनिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या निदर्शनात देवा ग्रुपचे तानाजी मोरे, आगरी कोळी भूमिपुत्र महासंघाचे अँड भारद्वाज चौधरी ,ओबीसी संघाचे विनोद पाटील, भाजपा ओबीसी तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव ,कुणबी सेना तालुकाध्यक्ष भगवान सांबरे ,काँग्रेस तालुका युवक अध्यक्ष विजय पाटील ,शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य सचिव सुधीर घागस ,रामचंद्र दिसले ,अर्पिता पाटील यांसह असंख्य कार्यकर्ते सामील झाले होते . 'जात निहाय जनगणना होणार नसेल तर राज्य सरकारने महाराष्ट्रात जातनिहाय गणना करावी, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये ,महाज्योति संस्थेस भरीव आर्थिक सहाय्य मंजूर करावे अशा मागण्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या नावे असलेले निवेदन तहसीलदार अधिक पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केले. देशात 900 वर्षात सर्वांचीच मोजणी होते. या देशात गुराढोरांची,जनावरांची मोजणी होते परंतु विविध जातींमध्ये विखुरलेल्या ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजाचे प्रश्न, समस्या कोणत्याही शासनाकडून सुटू शकत नाही. आमची गणना व्हावी आमची जेवढी संख्या त्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण मिळावे अशी आमची मागणी आहे,' असे प्रतिपादन आगरी कोळी भूमिपूत्र महासंघाचे संस्थापक अँड.भारद्वाज चौधरी यांनी केले आहे.