• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर शरद पवारांचा भाजपला सणसणीत टोला, वाचा नेमकं काय म्हणाले?

कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर शरद पवारांचा भाजपला सणसणीत टोला, वाचा नेमकं काय म्हणाले?

पंजाब (Punjab) आणि उत्तर प्रदेशातील (UP) निवडणूक (Elections) जवळ आली आहे. तिथे भाजपचे प्रतिनिधी गेले असते तर त्यांना शेतकऱ्यांनी विचारलं असतं. शेतकऱ्यांचा नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसला असता म्हणून भाजपने (BJP) कृषी कायदे मागे घेतले, असा दावा शरद पवारांनी केला.

  • Share this:
    चंद्रपूर, 19 नोव्हेंबर : शेतकऱ्यांनी केलेल्या तब्बल वर्षभराच्या आंदोलनानंतर अखेर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे (Three Farm Laws) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी स्वत: आज सकाळी देशातील जनतेला संबोधित करत याबाबतची घोषणी केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने विरोधकांकडून शेतकऱ्यांचं अभिनंदन केलं जात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली. पंजाब (Punjab) आणि उत्तर प्रदेशातील (UP) निवडणूक (Elections) जवळ आली आहे. तिथे भाजपचे प्रतिनिधी गेले असते तर त्यांना शेतकऱ्यांनी विचारलं असतं. शेतकऱ्यांचा नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसला असता म्हणून भाजपने (BJP) कृषी कायदे मागे घेतले, असा दावा पवारांनी केला. तसेच केंद्र सरकारला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, असाही सणसणीत टोला त्यांनी लगावला.

    शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?

    "कृषी काद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून जो संघर्ष झाला त्या संघर्षात उत्तर प्रदेशचा काही भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या भागातील शेतकरी अधिक प्रकर्षाने उतरले होते. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यानंतर शेतकरी त्यांना विचारतील, त्याची किंमत चुकवावी लागेल हे ज्यावेळी लक्षात आलं त्यावेळी हे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय झाला. ठिक आहे, उशिरा का होईना शहाणपण आलं. त्याबद्दल मी दु:ख व्यक्त करत नाही. पण एक वर्षभर आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या संबंध सलाम करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो", असं शरद पवार म्हणाले. हेही वाचा : 'समीर वानखेडे अल्पवयीन असताना दारुच्या दुकानाचा परवाना', मलिकांचा नवा बॉम्ब

    'मी त्या मताचा नव्हतो'

    "केंद्रीय कृषी कायद्यांविषयी फार चर्चा चालली होती. कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावेत, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतकऱ्याला उचल किंमत मिळावी, त्याच्या मालाला जागतिक बाजारपेठेत भाव मिळावा याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये सुरु होता. मी स्वत: दहा वर्ष देशाचा कृषीमंत्री होतो. माझी या संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी का काय, अशी देखील चर्चा झाली. पण या संबंधिचे निर्णय मंत्रिमंडळात बसून किंवा देशासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावे या मताचा मी नव्हतो", असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

    'मोदी सरकारने कायद्यांविषयी शेतकरी आणि राज्यांना कल्पना दिली नव्हती'

    "आपल्या घटनेनुसार कृषी हा विषय राज्य सरकारचा विषय आहे. राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठं, विविध संघटना यांना विश्वासात घेऊन आपण या संबंधिचा विचार केला पाहिजे हे आम्ही ठरवलं होतं. मी स्वत: देशाचा कृषीमंत्री म्हणून सर्व राज्याच्या या खात्यातील मंत्र्यांच्या बैठक्या घेतल्या आणि सामंजसपणे चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदललं आणि मोदी सरकारने तीन कायदे आणले. त्याची इतर राज्यांना पूर्वकल्पना दिली नाही. हे कायदे लागू करण्याआधी पार्लिमेंटच्या सदस्यांसोबत, शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. तीनही कायदे पाऊण तास, एक तासेच्या चर्चेत मंजूर केले", असं पवार म्हणाले. हेही वाचा : "भाऊ-भाऊ म्हणून एकत्र लढले पण निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजपने जे केलं ते..."

    'देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांनी वर्षभर आंदोलन केलं'

    कृषी क्षेत्र हा देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्यची लागवड करणारा शेतकरी आणि शेती संबंधित कायदे करायचे असतील तर त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. हा राजकीय विषय नाही. पण सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यामुळे सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. हे कायदे शेतीच्या अर्थव्यवस्थेत काही समस्या निर्माण करण्यासाठी तयार केले होती की काय, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. त्यामुळे हे कायदे झाले पण त्या कायद्यांना विरोध झाला होता. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकरी देशाच्या राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्ष ऊन, वारा, पाऊसचा विचार न करता आंदोलन करतात. सरकारने चर्चा करुन मार्ग काढण्याची गरज होती.
    Published by:Chetan Patil
    First published: