मुंबई, 06 एप्रिल: मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir singh) यांनी पत्राद्वारे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home minister Anil Deshmukh) यांच्यावर लावलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महाविकास आघाडीतील नेत्यामध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी शरद पवार (Sharad pawar) यांच्या सिल्व्हर ओक या मुंबईतील निवासस्थानी जाऊन बैठका घेतल्या जात आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार उच्च न्यायालयाचा निर्णायाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील एक-दोन महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडू शकतात.
तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश देताचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्ली गाठली आहे. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू संघवी यांची भेट घेतली असून तब्बल एक तास चर्चा केली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक संघवी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील शरद पवार यांचं निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओकवर राजकीय नेत्यांच्या हालचालींना वेग आला आहे. काही वेळापूर्वीच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार याठिकाणी दाखल झाले आहेत. तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांसोबतचं राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलही याठिकाणी येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीनंतर सीबीआय चौकशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
(हे वाचा - सचिन वाझे पुन्हा एकदा CSMT स्थानकात! 'त्या' रात्री घडलेला प्रकार केला रिक्रिएट)
काही दिवसांपूर्वी मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लेटरबॉम्ब टाकून राज्याच्या गृहमंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला मुंबईतून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचं टार्गेट देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची दखल घेऊन याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Anil deshmukh, CBI, Sharad pawar, Supreme court