'महाराष्ट्राला Remdesivir दिल्यास परवाना रद्द करू, केंद्राची निर्यातदारांना धमकी', नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप

'महाराष्ट्राला Remdesivir दिल्यास परवाना रद्द करू, केंद्राची निर्यातदारांना धमकी', नवाब मलिकांचा गंभीर आरोप

Remdesivir: रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन उत्पादन करणार्‍या 7 कंपन्यांमार्फतच विकले जावे असं केंद्रसरकारचं म्हणणं आहे. मात्र या कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्यानं, केंद्र सरकारपुढं निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाल्याचंही मलिक म्हणाले.

  • Share this:

मुंबई, 17 एप्रिल : ऑक्सिजन आणि रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या (Oxygen and Remdesivir Shortage in Maharashtra) मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधला तणाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं दिसतंय. एकीकडे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना ऑक्सिजनसाठी फोन करत असल्याचं समोर आलं आहे. तर आता राज्यातील मंत्री नवाब मलिक यांनी रेमडेसीवीर इंजेक्शनबाबत केंद्रावर गंभीर आरोप केला आहे. राज्य सरकारला एक्सपोर्ट कंपन्या थेट इंजेक्शन देणार होत्या, त्यांना केंद्रानं रोखल्याचा आरोप नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला.

देशभरात कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या आणि रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा निर्माण झालेला तुटवडा पाहता केंद्र सरकारनं रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळं 16 निर्यातदार कंपन्यांकडे जवळपास 20 लाख रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन उपलब्ध होते. हे इंजेक्शन मिळण्यासाठी राज्य सरकारनं या कंपन्यांशी संपर्क केला होता. त्यावर या कंपन्यांकडून राज्य सरकारला गंभीर माहिती मिळाल्याचं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं या कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारला हे इंजेक्शन देण्यास नकार दिल्याचं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. जर त्यांनी महाराष्ट्राला याचा पुरवठा केला तर त्यांच्यावर परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारनं दिला असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.

...तर जप्त करून लोकांना वाटू

नवाब मलिक यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकारची ही भूमिका अत्यंत चुकीची असल्याचं ते म्हणाले. सध्या राज्यात अत्यंत गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं इंजेक्शन मिळाले नाही, तर या निर्यातदारांकडून हे इंजेक्शन जप्त करून गरजू रुग्णांना वाटण्याशिवाय दुसरा पर्याय राज्य सरकारसमोर राहणार नाही असंही मलिक म्हणाले.

(हे वाचा-ऑक्सिजनचं उत्पादन न करणाऱ्याला दिलं पुरवठ्याचा काँट्रॅक्ट, BMCचा भोंगळ कारभार)

रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन उत्पादन करणार्‍या 7 कंपन्यांमार्फतच विकले जावे असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र या कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्यानं, केंद्र सरकारपुढं निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाल्याचंही मलिक म्हणाले. मात्र आता इंजेक्शनच्या बाबतीत तत्काळ निर्णय घेणं गरजेचं आहे. कारण राज्यात रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेमडेसीवीरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळं सरकारनं याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा असंही नवाब मलिक म्हणाले.

Published by: News18 Desk
First published: April 17, 2021, 3:06 PM IST

ताज्या बातम्या