नाशिक, 6 डिसेंबर : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावरुन भाजप (BJP) नेत्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारवर (Maha Vikas Aghadi Government) निशाणा साधला जातोय. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी भाजपवर निशाणा साधत तुमच्याच पक्षाचे नेते ओबीसी आरक्षावर कोर्टबाजी करत आहेत. तुम्ही ओबीसी जनतेचं नुकसान करत आहात, अशा शब्दांत टीका केली आहे.
"सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत क्लेशदायक निर्णय दिला आहे. ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करतोय. आम्ही केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा मागतोय. आम्ही तो डेटा गोळा करायचा म्हटला तर आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. आम्ही इम्पेरिकल डेटासाठी आयोगही नेमला आहे. पण धुळ्याचे वाघ आणि गवळी कोणीतरी आहेत ते सुप्रीम कोर्टात जाऊन प्रश्न लावून धरत आहेत. ते भाजपचे सेक्रेटरी आहेत", असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला.
हेही वाचा : मोठी बातमी ! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती
"तुम्ही आमच्याकडे इम्पेरिकल डेटा मागत आहात. पण आम्ही कोर्टात विनंती केलीय की, राज्यात कोरोना संकट सुरु असल्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला वेळ लागेल. तोपर्यंत भारत सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा आम्हाला द्या. केंद्र सरकारने डेटा द्यावा, नाहीतर आम्हाला थोडा वेळ तरी द्या. ओबीसींचं नुकसान करुन कसं चालेल? ओबीसीला आरक्षणच द्यायचं नाही, असा कुणाचा विचार असेल. राष्ट्रीय पक्ष, संघटना किंवा काही व्यक्तींचा तसा विचार असू शकतो. त्याबाबत मला फार काही कल्पना नाही. पण निवडणुका थांबणार नाही. ओबीसींचं आरक्षण आम्ही गमवून बसू. हे चालणार नाही. तुम्ही आम्हाला इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी वेळ द्या. आम्ही तो प्रयत्न करु. आम्हाला निवडणुकीला परवानगी द्या आणि इम्पेरिकल डेटासाठी वेळ द्या", अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
हेही वाचा : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी तोडगा सांगितला, राज्य सरकारला अजूनही ओबीसीचं राजकीय आरक्षण मिळवता येऊ शकतं?
"राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या होतील. मात्र 27 टक्के आरक्षण असलेल्या भागांमध्ये निवडणुका होणार नाहीत. आमची कोर्टाला विनंती आहे, आम्हाला वेळ द्या. ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आम्ही वकिलांशी बोलून 13 तारखेला काय करता येईल ते बघू. यामध्ये राजकीय षडयंत्र असल्याचं 100 टक्के वाटत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, मी सपोर्ट करतोय. मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जातात. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंना सांगू इच्छितो, तुम्ही ओबीसींचं नुकसान करत आहात. आम्ही याबाबत फडणवीसांशी चर्चा करु. तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना थांबवत का नाही? असा प्रश्न विचारु. मुंबईत जावून सर्वांशी चर्चा करु", असं भुजबळ म्हणाले.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.