Home /News /maharashtra /

सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली? नाना पटोलेंचा सवाल

सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली? नाना पटोलेंचा सवाल

"राज्य सरकारने 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं पालन करत ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) अध्यादेश काढलेला आहे त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने (Suprene Court) कुठल्या आधारावर स्थगिती दिली? असा माझा प्रश्न आहे", असं नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 6 डिसेंबर : सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) आज राज्य सरकारने (Maharashtra Government) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC political reservation) काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी (Maha Vikas Aghadi) हा मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Local Body Elections) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश हा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा पाळून काढण्यात आलेला आहे. तरीही सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या आधारावर हा अध्यादेश स्थगित केला? असा प्रश्न नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.

नाना पटोले नेमकं काय म्हणाले?

"सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्यात एक गोष्ट तपासायला पाहिजे. कोर्टाच्या विरोधात बोलता येत नाही. निकालाबद्दल बोलता येत नाही. पण ओबीसी समाजाचा एक नेता आणि कार्यकर्ता म्हणून माझी एक भूमिका स्पष्ट आहे. राज्य सरकारने जेव्हा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं पालन करत ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढलेला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने कुठल्या आधारावर स्थगिती दिली? हा प्रश्न आहे. या पद्धतीने भाजप मागून ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा खेळ करत आहे हे आता स्पष्ट झालं आहे. नागपूरच्या जिल्हा परिषदेच्या ज्या पोटनिवडणुका झाल्या आहेत त्यामध्येही नागपूरच्या जनतेने भाजपला धडा शिकवला. ते सर्व स्पष्ट झालं आहे. एवढं सगळं होऊनसुद्धा पाठीमागून वार करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे", असा घणाघात नाना पटोले यांनी केला. हेही वाचा : मोठी बातमी ! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

'ओबीसीचं राजकीय आरक्षण संपविण्यात भाजपला यश'

"सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्के आरक्षणाच्या ज्या मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत त्याअनुषंगानेच राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीदेखील मान्यता दिली. त्याचपद्धतीने ओबीसी आरक्षण ठेवून निवडणुका लावलेल्या होत्या. भाजपने 2017 मध्ये ओबीसी आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे देशभरात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपविण्यात त्यांना यश आलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ते आरक्षण वाचविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्टाने आज त्या निर्णयाला स्थगिती दिली", असं नाना पटोले म्हणाले.

चंद्रशेखर बावनकुळेंचा राज्य सरकारवर निशाणा

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरु देणार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आंदोलन करणार, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. हेही वाचा : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी तोडगा सांगितला, राज्य सरकारला अजूनही ओबीसीचं राजकीय आरक्षण मिळवता येऊ शकतं? "महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री खोटं बोलत आहेत. इम्पेरिकल डाटा तयार करण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. सेन्सेक्स तयार करण्याचं काम केंद्र सरकारचं आहे. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे कॅपेस्टिकल डेटा आहे. मराठा आरक्षणावेळी देवेंद्र फडवीस सरकारने डेटा तयार केला होता. या सरकारला दहा महिन्याचा वेळ होता. महिन्याभराच्या आत इम्पेरिकल डेटा तयार करता येतो. इम्पेरिकल डेटाची तयारी राज्य सरकारची आहे. या सरकारने केंद्र सरकारच्या नावाने जाणीवपूर्वक टाईपास केला. ओबीसी आयोगाला पैसे न दिल्यामुळे डेटा तयार करता आला नाही. राज्य सरकारने काढलेलं अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हे महाविकास आघाडीमधील मंत्र्यांना आणि अनेक लोकांना माहिती होतं. तरीही अध्यादेश काढला. हा चुकीचा अध्यादेश आहे. त्यामुळे तो रद्द झाला. महाविकास आघाडी सरकारने एक महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावं", अशी सूचना बावनकुळेंनी दिली.
Published by:Chetan Patil
First published:

Tags: Congress, Maharashtra, Politics

पुढील बातम्या