47 वर्षांनंतर नागपुरात पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशन !

तीन आठवडे चालणारं हे अधिवेशनही नेहमीप्रमाणे औपचारिकताच ठरेल असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

News18 Lokmat
Last Updated: Jul 4, 2018 12:13 AM IST

Sachin Salve

नागपूर, 04 जुलै : विधिमंडळाच्या इतिहासात पावसाळी अधिवेशन चार जुलैपासून नागपुरात सुरू होतंय. पण हे अधिवेशनही केवळ औपचारीकता ठरेल असं बोललं जातंय. अडीच आठवड्याच्या या अधिवेशनात संपूर्ण राज्याचे विषय येणार असल्यानं या अधिवेशनातून विदर्भाला काही फार अपेक्षा नसल्याचं सांगितलं जातंय.

मुंबईत आमदार निवासाचे काम सुरू असल्यामुळे तब्बल ४७ वर्षांनी राज्याची उपराजधानी नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होतंय. पण तीन आठवडे चालणारं हे अधिवेशनही नेहमीप्रमाणे औपचारिकताच ठरेल असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

हे अधिवेशन राज्यासाठी आहे त्यामुळे विदर्भाला त्याकडून फार काही अपेक्षा नाही. सरकारच्या अंतर्गत अडचणीमुळे हे अधिवेशन नागपुरात आहे अशी प्रतिक्रिया विदर्भवादी श्रीनिवास खांदेवाले यांनी दिली.

त्यातच या अधिवेशनावर निवडणुकीची छाया आहे. ४ जुलै रोजी अधिवेशनाला सुरुवात होताच हालचाली सुरू होतील. विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १६ जुलै रोजी निवडणूक होत आहे. विधानसभा सदस्य आपला मताधिकार बजावतील. संबंधित ११ आमदारांचा कार्यकाळ २७ जुलै रोजी संपुष्टात येतोय. या जागांसाठी भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सक्रिय झालेत.

पावसाळी अधिवेशनासाठी नागपूर पोलिसही सज्ज झाले आहेत. माओवाद्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आलेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन शांततेत पार पाडणं पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.

यावर्षी अधिवेशनाच्य़ा निमित्ताने विविध मागण्यांसाठी विधानभवनावर १९ मोर्चे धडकणार आहेत. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत १२ मोर्चांना परवानगी देण्यात आली आहे.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका बघता पावसाळी आणि दोन्ही हिवाळी अधिवेशनं विदर्भात घेण्याचा निर्णय घेतल्याच सांगितलं जातंय. गेल्या काही अधिवेशनात पुरेसा वेळ न मिळाल्याने सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर फारसा प्रकाश टाकण्यात आला नाही. या अधिवेशात तरी सामान्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल हा खरा प्रश्न आहे.)

या मुद्द्यांवर गाजणार अधिवेशन

मुंबई पश्चिम रेल्वे दुर्घटना

प्रस्तावित नाणार प्रकल्प

कायदा-सुव्यवस्था

मंत्र्यांवरच होत असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप

प्लास्टिक बंदीबाबत सरकारचा धरसोडपणा

कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेले शेतकरी

शेतकऱ्यांमागे बँकांचा तगादा

विधान परिषद निवडणुकीचे डावपेच

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना

बोंडअळी नुकसानभरपाई

'डिजिटल महाराष्ट्र'मधील त्रुटी