मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

मविआने करून दाखवलं, दारूमुळे दुप्पट महसूल जमा, आता वाईन विक्रीचं काय होणार? शंभूराजे देसाई म्हणाले...

मविआने करून दाखवलं, दारूमुळे दुप्पट महसूल जमा, आता वाईन विक्रीचं काय होणार? शंभूराजे देसाई म्हणाले...


'मागील सरकारच्या काळात विदेशी मद्यावरील कर 50 टक्के कमी केल्याने दुप्पट कर गोळा झाला आहे'

'मागील सरकारच्या काळात विदेशी मद्यावरील कर 50 टक्के कमी केल्याने दुप्पट कर गोळा झाला आहे'

'मागील सरकारच्या काळात विदेशी मद्यावरील कर 50 टक्के कमी केल्याने दुप्पट कर गोळा झाला आहे'

    मुंबई, 16 ऑगस्ट : महाविकास आघाडी सरकारने (mva government) सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला होता. वाईन विक्रीच्या या निर्णयामुळे भाजपने जोरदार आक्षेप घेतला होता. पण, आता नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने (shinde government) हा निर्णय रद्द करायची की नाही, याबद्दल चाचपणी सुरू केली आहे, अशी माहिती उत्पादन मंत्री शंभूराजे देसाई (Shambhu Raje Desai ) यांनी दिली. तसंच, विदेश मद्याच्या दरात कपात केल्यामुळे जास्त महसूल मिळाली, अशी कबुलीही देसाईंनी दिली. शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे. आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असून खातेवाटप नुकतेच जाहीर झाले आहे. शंभूराजे देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्रिपदाचा कारभार स्विकारला असून पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माहिती दिली. 'मागील सरकारच्या काळात विदेशी मद्यावरील कर 50 टक्के कमी केल्याने दुप्पट कर गोळा झाला आहे. या निर्णयापूर्वी शेजारच्या राज्यांमध्ये कमी कर असल्यानं हे विदेशी मद्य तस्करीद्वारे राज्यात येत होते. आता याला आळा बसला असून विदेशी मद्याची विक्री वाढली आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली. तसंच, सुपरमार्केटमध्ये वाईन ठेवण्याचा निर्णय पब्लिक डोमेनमधे ठेवला होता. त्याविषयी लोकांची मते विभागाने घेतली आहेत. त्याच्या आढावा घेण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय विचार करून घेवू, असंही देसाईंनी स्पष्ट केलं. (अंबानींना धमकी देणाऱ्या विष्णूला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी; कोर्टात नेमकं काय घडलं?) 'उद्या अधिवेशन सुरू होत आहे. आज विभागाचा आढावा घेतला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या तिजोरीत रककम मिळवून देणारा विभाग आहे. सध्या सहा महीने पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित सहा महिन्याचे टार्गेट पूर्ण करणार आहे. सरकारला उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळवून देणारा हा महत्वाचा विभाग आहे. विभागाला दिलेले उद्दिष्टय पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिका-यांना दिल्या. ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. ती लवकरच भरण्यात येतील यासाठी एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिंदे यांना देण्यात येईल, अशी माहितीही देसाई यांनी दिली. (झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेआधी भारताला धक्का, ‘हा’ ऑलराऊंडर खेळाडू 'आऊट') आमच्या गटाला काय चिन्ह मिळणार याबाबतचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेणार आहे आणि आता निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल, असंही देसाईंनी स्पष्ट केलं.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या