Navneet Rana: खासदार नवनीत राणा यांच्यासोबत जेलमध्ये दुर्व्यवहार, राष्ट्रीय महिला आयोगाने चौकशी करावी, भाजपची मागणी

नवी दिल्ली, 26 एप्रिल : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्री (Matoshree) बाहेर हनुमान चालिसा (Hanuman Chalisa) पठण करण्याचा निर्धार केलेल्या राणा दाम्पत्याने मुंबई गाठली. त्यानंतर मुंबईत शिवसेना आणि राणा दाम्पत्य यांच्यात संघर्ष पहायला मिळाला. या प्रकरणात खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मात्र, आता या प्रकरणात वेगळे वळण येताना दिसून येत आहे. नवनीत राणा यांच्यासोबत जेलमध्ये दुर्व्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याच संदर्भात भाजपचे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे (Vinay Sahastrabuddhe) यांनी एक पत्रही लिहिलं आहे.

भाजपचे राज्यसभा खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाला एक पत्र लिहून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी म्हटलं, खासदार नवनीत राणा यांच्यासोबत जेलमध्ये होत असलेल्या दुर्व्यवहाराची राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर दखल घ्यावी आणि चौकशी करावी.

अमरावती जिल्ह्याच्या जनप्रतिनिधी खासदार नवनीत राणा यांची महाविनाश आघाडीद्वारे केलेली अटक आणि जेलमध्ये त्यांच्यासोबत होत असलेला अन्याय हा महाराष्ट्रातील तमाम माता भगिनींचा अपमान आहे. महिला शोषणाचे एक निंदनीय उदाहरण आहे. जेलमध्ये पाणी तसेच महिला प्रसाधन गृहा पासून नवनीत राणा यांना जाणूनबुजून वंचित ठेवलं गेलं ही महिलाच नव्हे तर मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. एका जनजातीय-मागासवर्गीय महिला जनप्रतिनिधी सोबत अशी प्रताडणा होत असेल, तर इतर माता भगिनींचे के हाल होत असतील यांची कल्पनाच न केलेली बरी.

वाचा : राणा दाम्पत्याला एका प्रकरणात दिलासा, नोटीस देऊनच करावी लागणार पोलिसांना कारवाई

या दुष्कृत्याची लवकरात लवकर गंभीर चौकशी करून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मी महाराष्ट्र राज्याचा प्रतिनिधी या नात्याने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांच्याकडे करतो तसेच महाविनाश आघाडीच्या या महिलाविरोधी, लोकशाहीविरोधी धोरणाचा मी निषेध करतो असंही खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

राणा दाम्पत्यांना कोर्टाचा दणका

खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (25 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. दोन वेगळ्या घटना असल्यामुळे गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. मात्र दुस-या एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना 72 तास आधी नोटीस देणं आवश्यक आहे, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. तर 353 गुन्ह्यात राणा दाम्पत्यांना दिलासा मिळाला आहे. एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना 72 तास आधी नोटीस देणं गरजेचं आहे.

नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी आपल्यावर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर केली होती. न्यायमुर्ती वराळे आणि मोडक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमुर्तींनी राणा दाम्पत्यांची चांगलीच कानउघडणी केली.