मोठी बातमी ! राज्यात सुपर मार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीला परवानगी मिळण्याची शक्यता

मुंबई, 27 जानेवारी : वाईनच्या खुल्या विक्रीच्या परवानगीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आज दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra State Cabinet) बैठक होत आहे. या बैठकीत सुपर मार्केट (Super Market) आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीला परवानगी मिळणार असल्याचा प्रस्ताव चर्चेला येणार आहे. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकार (Thackeray Government) काय निर्णय घेतं याकडे सर्वाच्या नजरा लागल्या आहेत. (permission for sale of wine in Super market or general stores)

आज दुपारी 3.30 वाजता राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत काही प्रस्ताव चर्चेला येणार असून त्यापैकी एक म्हणजे सुपर मार्केट किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावावर काय चर्चे होते आणि राज्यभरात वाईन विक्रीच्या खुल्या विक्रीच्या परवानगी मिळते का हे पहावं लागेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला भाजपकडून विरोध करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे जर ठाकरे सरकारने वाईनच्या खुल्या विक्रीच्या परवानगीला परवानगी दिली तर भाजप आक्रमक होत आंदोलन करणार का हे पहावं लागेल.

धोरण अंमलात आलं तर...

आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट (Wine Retail Outlets) आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण अंमलात आलं, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसंच सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाईनची विक्री करता येणं शक्य होणार आहे.

वाईनची विक्री किती?

2020-21ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाईनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली.

अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं, की वाइन हे आरोग्यदायी पेय असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली, तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. वाइन उद्योगाची उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 25 वर्षं लागली. पुढची वाटचाल वेगाने करण्याचं उद्दिष्ट असून, 2026पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 5000 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे.

या संघटनेचे माजी राज्य सचिव राजेश जाधव म्हणाले होते, की वायनरीजना होम डिलिव्हरीची परवानगीही सरकारने देण्याची गरज आहे. पुरवठा साखळीतले मध्यस्थ नाहीसे झाले, तर किंमतही कमी होईल आणि छोट्या उत्पादकांचा फायदाही होईल.