'या' प्रकरणाी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला निर्णय, प्रवीण दरेकरांना मोठा दिलासा

मुंबई, 12 एप्रिल: मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणात भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. मात्र, त्यांना अटकेपासून काही दिवस संरक्षण दिलं होतं. त्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बोगस मजूर प्रकरणी सध्या प्रवीण दरेकर यांची चौकशी सुरु आहे. याच प्रकरणात दरेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे.

इतकी वर्ष झाली तरी तपास सुरूच आहे. त्यामुळे कस्टडीची गरज नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दरेकरांविरोधात चौकशी करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे. यासंदर्भात प्रवीण दरेकर यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. दरेकरांना 50 हजारांच्या मुचलक्यवर अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

''दंगल पेटवणारे सहसा ब्राम्हण असतात'', सुजात आंबेडकरांचं वादग्रस्त विधान

दरेकर यांचे वकील अखिलेख चौबे यांनी म्हटलं की, प्रवीण दरेकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा होता. तसेच या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलीस कोठडीची कोणतीच गरज नव्हती. न्यायालयाने हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आज प्रवीण दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

पुढे ते म्हणाले की, या केसमध्ये दाखल झालेला एफआयआर राजकीय हेतूनं प्रेरित आहे. हे आम्ही आधीपासूनच सांगत होतो. तेच आता न्यायालयानंही मान्य केलंय. यामध्ये 2015 पासून मुंबै बँक प्रकरणात जे इतर दोन एफआयआर दाखल आहेत यामध्ये 2015 ते 2021 पर्यंत तपास झाला. ही फाईल सरकारनं पुन्हा उघडली. यामुळं हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, केवळ राजकीय हेतूनं प्ररित हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, असं दरेकर यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.