'शाळातील स्वच्छतागृहांसाठी कोणत्या शुभ दिवसाची वाट पाहताय'? मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं

मुंबई, 6 सप्टेंबर : राज्यातील सरकारी शाळांमधील स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृहांबाबत धोरण ठरवण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. एका अहवालाच्या आधारे, न्यायालयाने निरीक्षण केले की, महाराष्ट्रातील शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि तरीही या विषयावर कोणतेही धोरण नाही.

कायदा पदवीच्या विद्यार्थिनी निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. याचिकेत सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींसाठी निकृष्ट आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि शौचालयांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

 स्वच्छतागृहांची स्थिती वाईट -

या वर्षी जुलैमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (MDLSA) मुंबई शहर, उपनगरे आणि शेजारील जिल्ह्यातील शाळांचे सर्वेक्षण केले आणि सोमवारी 5 सप्टेंबरला न्यायालयात अहवाल सादर केला. अहवालानुसार, 235 शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी 207 शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्थिती दर्जापेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. हा अहवाल पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

“हा अहवाल मुंबई उपनगरासारख्या शहरी भागातील शाळांबाबत आहे. शहरी भागात ही परिस्थिती असेल तर ग्रामीण भागातील परिस्थितीची कल्पना करा. राज्य सरकारचे शिक्षणाधिकारी काय करत आहेत? वेळोवेळी तपासणी करणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य नाही का?", असा सवालही न्यायमूर्ती वराळे यांनी यावेळी विचारला.

“राज्य सरकार धोरण ठरवण्यास हतबल आहे का? हे करण्यासाठी तुम्ही (सरकार) कोणत्याही शुभ दिवसाची वाट पाहत आहात का?", असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसल्याबद्दल परिणामी महिलांना आणि विशेषतः किशोरवयीन मुलींना समस्यांना सामोरे जावे लागते, यावर या दोन्ही याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी चिंता व्यक्त केली.

हेही वाचा - मुंबईच्या इमारतीचीही होणार 'ट्विन टॉवर' सारखी अवस्था! हायकोर्टाने दिला इशारा

तर अतिरिक्त सरकारी वकील बीपी सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार या विषयावर विद्यार्थी, पालक आणि शाळा व्यवस्थापनांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या कामांबाबत विचारणा केली. "जीवनातील वास्तव पाहा. हाच दृष्टिकोन राज्य सरकारने स्वीकारावा का? ही अत्यंत खेदजनक परिस्थिती आहे. यामुळे आम्हाला वेदना होतात," असेही न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला अहवालाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.