Home /News /maharashtra /

कोर्ट म्हणालं, एसटी कर्मचाऱ्यांनी एक पाऊल पुढे यावं, तर सदावर्ते म्हणाले, आम्ही जेलमध्ये जायला तयार; काय-काय घडलं?

कोर्ट म्हणालं, एसटी कर्मचाऱ्यांनी एक पाऊल पुढे यावं, तर सदावर्ते म्हणाले, आम्ही जेलमध्ये जायला तयार; काय-काय घडलं?

"ज्या आशयाने सरकार कोर्टात आलं होतं. जेलमध्ये टाका, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी त्यांची मानसिकता होती. न्यायालयाने सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अवमान केला म्हणून साधी नोटीससुद्धा काढण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे", अशी प्रतिक्रिया वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 22 डिसेंबर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुंबई हायकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात संपकरी कर्मचाऱ्यांची रोखठोकपणे बाजू मांडली. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी झालेल्या युक्तीवादात महामंळाच्या वकिलांनी देखील भूमिका मांडली. या सुनावणीवेळी कोर्टात राज्य शासनाने गठीत केलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवालाचं वाचन करण्यात आलं. त्यानंतर दोन्ही बाजूने युक्तीवाद झाला. अखेर वेळेअभावी ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 5 जानेवारीला होईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. कोर्टात काय-काय युक्तीवाद झाला. वाचा ठरावीक संभाषण : न्या प्रसन्न वराडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट श्रेणी संघटनेचे नेते अजय गुजर यांनी दोन दिवसांपूर्वी संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयावरुनही कोर्टात चर्चा झाली. सदावर्ते - अजय गुजर यांच्याकडून संपर्क नाही. त्यांचा फोन बंद आहे कोर्ट - अजय गुजर यांनी सदावर्ते यांना अधिकार दिले आहेत का? सदावर्ते - या प्रकरणात प्रतिवादी 2 यांनी माघार घेतल्याची माहिती मला सोशल मिडियाच्या माध्यमातून कळाली मी फोन केला असता त्यांचा फोन बंद येत होता. न्या वराडे - तुम्ही म्हणताय कर्मचारी दुखवट्यात आहेत, असं तुम्ही म्हणताय. कर्मचाऱ्यांची मानसिकता सध्या चांगली नाही. सदावर्ते - ४८ हजार कर्मचाऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांची मानसिकता खालावली आहे. सदावर्ते - परिवहन मंत्री अनिल परब वारंवार बडतर्फी, निलंबनाची कारवाई करत धमकावत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था ही शेतकऱ्यांसारखी झाली आहे. त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. एसटी महामंडळाचे वकील - महाराष्ट्रात अनेक महामंडळाची यासाखरीच विलीनीकरणाची मागणी आहे. ते त्यांच्या मागण्या सरकार पुढे मांडतात. महामंडळाचे वकील -कामगारांनी अवैधरित्या संप पुकारला. अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. या संपामुळे ग्रामीण सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रवासाचे हाल होत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. महामंडळाचे वकील - एसटीही आर्थिक अडचणीत आहे. पगारवाढ करत पगार वेळेवर मिळावा यासाठी मंडळ प्रयत्न करतंय. जर बस सुरु नसतील तर त्याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होईल. महामंडळाचे वकील - आम्ही विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करत आहोत. मात्र ही प्रक्रिया खूप वेळ खाऊ आहे. राज्यातील हे काय एकमेव महामंडळ नाही अशी अनेक महामंडळ आहेत. सदावर्ते - गरज पडली तर आम्ही जेलमध्ये जायला तयार कोर्ट - कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई सुरु करण्यापूर्वी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. सदावर्ते - विद्यार्थांचे कोणतंही नुकसान होत नाहीय. कारण सध्या शाळा नाताळच्या सुट्टीसाठी बंद आहेत. त्यामुळे कुठल्याही, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं नुकसान होत नाहीय. कुणाचंही नुकसान व्हावं ही कामगारांची इच्छा नाही. कोर्ट - 250 बस आगारात अवमान याचिकेबाबत नोटीस लावल्या जातील. महामंडळाने नोकरीवर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याची तपासणी डॅाक्टरांकडून करुन घ्यावी. कोर्ट - महामंडळाने मागण्यांसाठी प्रयत्न केलेत तर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कोणीतरी एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. कोर्ट - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला कोर्टाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे महामंडळाला आदेश परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाल्यास सुट्टीकालीन न्यायालयात सुनावनी घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. पुढील सुनावनी ५ जानेवारी रोजी होणार शासनाने गठीत केलेल्या समितीच्या प्राथमिक अहवालाचे वाचन खंडपीठाने केलं. सदावर्ते - दुखवटा हा 48 कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर पाळला जातोय. दुखवटा हा अनिश्चित काळासाठी आहे. कोर्ट - माणसाचा जीव हा महत्वाचा आहे. दुखवटा अनिश्चित काळासाठी नसू शकतो. सदावर्ते -आमचा दुखवटा हा बौद्ध धर्मानुसार 90 दिवस आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची प्रतिक्रिया हायकोर्टात सुनावणी संपल्यानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी कोर्टात काय-काय झालं याची माहिती दिली. "परिवहन मंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जी शेवटची युनियन होती ती कशाप्रकारे संपातून बाहेर पडली, त्या युनियनच्या व्यक्तीला शरद पवार आणि अनिल परब यांच्याकडे कसं नेण्यात आलं, पत्रकार परिषद कशी झाली आणि संप नावाचा प्रकार कसा संपुष्टात आला हे आम्ही आम्ही न्यायालयाला प्रारुप दाखवत सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, त्या युनियनने संपाच्या संदर्भात दस्तावेज दिला होता. तो दस्तावेज आम्ही न्यायालयाला दाखवला. शरद पवार यांच्या राजकारणातून संप नावाची प्रक्रिया संपुष्यात आली ते दाखवलं. त्यावर न्यायालयाने मग आता कोण आहे? असं विचारलं. मग आम्ही सांगितलं, कर्मचाऱ्यांची मनस्थिती खालावली आहे. 48 हजार कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणासाठी मानसिक स्थिती खराब आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल परब यांच्या वक्तव्यांमुळे त्यांची आत्महत्येची मानसिकता आहे. 57 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाय. आज बारा वाजून पाच मिनिटांनी शेवटच्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकरी आत्महत्येपेक्षा प्रस्तूत आत्महत्या ज्या होत आहेत ते फार गंभीर आहेत. सरकारने स्वत:च्या प्रतिज्ञापत्रात त्या आत्महत्या असल्याचंच सांगितलं आहे. याचा अर्थ सरकारमुळेच लोक मरत आहेत हे स्पष्ट झालं", असं सदावर्ते म्हणाले. हेही वाचा : पोट दुखतं म्हणून आजी नातीला घेऊन गेली रुग्णालयात; दोघींनाही बसला धक्का! "ज्या आशयाने सरकार कोर्टात आलं होतं. जेलमध्ये टाका, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी त्यांची मानसिकता होती. न्यायालयाने सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अवमान केला म्हणून साधी नोटीससुद्धा काढण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ही सरकारला खूप मोठी फटकार आहे. कटेम्टची नोटीस का दिली नाही? कारण मृत्यू समोर दिसत होते. सरकारच्यावतीने तांडव केल्यासारखं बोललं जात होते. पण न्यायालयाने सरकारच्या वकिलांना बोलू दिलं नाही. आले होते आम्हाला जेलमध्ये टाकायला, पण सरकारने साधी नोटीस काढण्याचाही अधिकार दिला नाही. कोर्टाने कोणतेही चुकीचे निरीक्षण केले नाही. याउलट डेपोत कर्मचाऱ्यांना येण्याजाण्यास परवानगी दिली आहे. हे सगळे कष्टकरी मानसिक तणावात आहेत. त्यांच्यावर उपचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले", अशी माहिती सदावर्तेंनी दिली. एसटी शासन गठीत समितीच्या प्राथमिक अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे : - शासनात विलीनीकरण या कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागणीचा विचार - आंध्रप्रदेश राज्य धर्तीवर विलीनीकरण मागणी - 3 प्रमुख मुद्द्यांवर या अहवालात प्रकाश - कायद्यानुसार, आर्थिक तरतूद आणी प्रशासकीय मुद्द्यांवर समिती करतेय विचार - वित्त विभागाचं मत अत्यंत महत्वाचं - एसटी महामंडळ तोट्यात - कर्मचारी वेतन देणं शक्य नाही - सरकारी आर्थिक मदतीवर अवलंबून - कोरोनाचा मोठा आर्थिक फटका - महामंडळाची आर्थिक क्षमता नसताना 1/12/21 ला केली वेतनवाढ - नवे,10 आणी 20 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिली वेतनवाढ - वेतनवाढ दर 2 वरून 3 टक्के - 360 कोटींची अतिरिक्त तरतूद, राज्य सरकारच्या मदतीनं झाली - विलीनीकरण झाल्यास अनेक अडचणी,त्यावर अभ्यास आवश्यक - सेवा,अंशदान,निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी,गटविमा योजना यावर अभ्यास सुरू - यांचा अभ्यास झाल्याशिवाय प्रार्थमिक मत देणं शक्य नाही - 8 नोव्हेंबर 2021 ला उच्च न्यायालयानं दिलेला पूर्ण कालावधी समितीला मिळावा - महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती पूर्ण खालावली आहे - परिस्थितीत सुधार होण्यास लागणार कालावधी - तोपर्यंत सरकारी अनुदान मिळत राहणं आवश्यक
Published by:Chetan Patil
First published:

पुढील बातम्या