शिवसेनेला मुंबई कोर्टाचा धक्का, वगळलेली 18 गावं केडीएमसीतच राहणार!

डोंबिवली, 16 डिसेंबर :  कल्याण डोंबिवलीतील (kalyan Dombivali) 27 गावांचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने  घेतला होता. पण, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत सरकारला धक्का दिला आहे. 27 पैकी वेगळी करण्यात आलेली 18 गावं ही कल्याण डोंबिवली पालिकेतच राहणार असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

कल्याण डोंबिवलीतील गेल्या अनेक वर्षांपासून 27 गावांचा विषय रखडलेला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 27 गावांपैकी 18 गावं वेगळी केली होती. या 18 गावांची वेगळी नगर परिषद स्थापन करण्यात येणार होती. पण, या निर्णयविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर निर्णय देत शिवसेनेला झटका दिला आहे.

27 गावातील वगळेली 18 गावं KDMC मध्येच राहणार आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  राज्य सरकारच्या दोन्ही सुचना न्यायालयाने रद्द केल्या आहे. त्यामुळे KDMC 27 गावांचा वाद पुन्हा चिघळणार आहे. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केल्यामुळे 18 गावांमध्ये कल्याण डोंबिवली पालिकेची निवडणूक होणार आहे.

विशेष म्हणजे,  कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावं वगळण्या करीता भूमीपुत्र आणि संघर्ष समितीने गेले 5 वर्ष लढा दिला होता. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 27 गावांबद्दल बैठक घेतली होती. तसंच प्रशासनाकडून 27 गावांबद्दल ना हरकत आणि सुचनांसाठी लोकांना आवाहन केलं होतं. त्यानंतर  14 मार्च रोजी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी डोंबिवलीतील 27 गावांपैकी 18 गावं वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण 27 गावांपैकी  9 गावं ही केडीएमसी पालिकेतच राहणार असंही स्पष्ट केली होती. त्यामुळे शिवसेनेनं आपल्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असा आरोप करण्यात आला होता.

ही गावं वगळली होती!

कल्याण डोंबिवली पालिकेतील 27 गावांपैकी बहुंताश शीळ-कल्याण रस्त्याच्या पश्चिमेस असणारी आजदे, सागाव,नांदविली पंचानंद, धारिवली, संदप,उसरघर, काटई, भोपर आणि देसलेपाडा या 9 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाल्यामुळे केडीएमसी पालिकेत राहणार होती.

तर उर्वरीत 18 गावं घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, माणेरे, वसार, आशेळे, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली-ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा आणि कोळे या 27 गावांना महापालिकेतून वगळण्यात आले होते.