मराठा उमेदवारांसाठी संभाजीराजेंची पुन्हा 'ही' मागणी, एकनाथ शिंदे दखल घेतील?

मुंबई, 30 जुलै : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काही केल्या सुटताना दिसत नाहीय. विशेष म्हणजे मराठा विद्यार्थ्यांना कोर्टाने EWS प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण मान्य केलं होतं. पण त्यानंतर काल माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मराठा विद्यार्थ्यांना EWS प्रवर्गातील आरक्षण मिळणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. मराठा आरक्षणासाठी माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपोषण केलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडीत नगरविकास मंत्री होते. राज्य सरकारच्या वतीने एकनाथ शिंदे संभाजीराजे यांच्यासोबत मध्यस्ती करण्यासाठ गेले होते. त्याच घटनेची आठवण करुन देत संभाजीराजे छत्रपतींनी एकनाथ शिंदेंकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. संभाजीराजेंच्या मागणीची दखल एकनाथ शिंदे घेतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

"शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती द्यावी, हा माझ्या आमरण उपोषणाचा एक मुख्य मुद्दा होता. त्यावेळी मंत्री असलेले एकनाथजी शिंदे हे तत्कालीन सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन घेऊन आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी आले होते. आज ते स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत जी आश्वासने दिली होती, ती त्यांनी पूर्ण करावीत. अत्यंत संवेदनशील असणारा नियुक्त्यांचा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सोडवावा", अशी मागणी संभाजीराजे यांनी फेसबुक पोस्ट आणि ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे.

मराठा उमेदवारांच्या शासकीय नियुक्त्या हा माझ्या उपोषणाचा एक मुख्य मुद्दा होता. त्यावेळी स्वतः @mieknathshinde मागण्यांच्या पूर्ततेचे आश्वासन घेऊन माझे उपोषण सोडवण्यास आले होते. आता तेच मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी व @Dev_Fadnavis यांनी लक्ष घालून नियुक्त्यांचा प्रश्न सोडवावा.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) July 30, 2022

('राज्यपालांच्या विधानाशी सहमत नाही', मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया वाचून दाखवली)

मराठा समाजाचे विद्यार्थी EWS आरक्षणाच्या लाभापासून मुकणार

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसल्याचं सांगितलं जात आहे. यापुढे मराठा समाजातील तरुणांना मिळणारा EWS आरक्षणाचा लाभ आता मिळू शकणार नाही. ज्यावेळी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पहिल्यांदा स्थगिती आली होती, त्यानंतर मराठा उमेदवारांना EWS प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणात सामावूनघेण्यात आलं होतं. यातून ते महावितरणाच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत होते. राज्य सरकारने त्यांना हा दिलासा दिला होता. मात्र यानंतर EWS प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी राज्य सरकारच्या या जीआरला आव्हान देत कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने त्यांची याचिका मान्य करीत आधीचा जीआर रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना धक्का बसला आहे.