शरद पवारांच्या शब्दालाही सरकारमध्ये किंमत उरली नाही, मनसे नेत्याचा टोला

शरद पवारांच्या शब्दालाही सरकारमध्ये किंमत उरली नाही, मनसे नेत्याचा टोला

वाढीव वीज बिलासंदर्भात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांचं बोलणं झालं होतं. पण

  • Share this:

मुंबई, 19 नोव्हेंबर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आता वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावरून आक्रमक झाली आहे. वाढीव वीज बिल माफ करण्याचं सरकारनं ग्राहकांना आश्वासन दिलं होतं. मात्र, सरकारन ते पाळलं नाही, अशी टीका मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केली आहे.

नांदगावकर म्हणाले, आम्हाला शरद पवारांवर विश्वास आहे. परंतु शरद पवारांच्या शब्दालाही राज्य सरकारमध्ये किंमत उरलेली नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. वाढीव वीज बिलासंदर्भात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांचं बोलणं झालं होतं. पण तरी देखील त्याच्यावर कार्यवाही झाली नाही, याचा अर्थ शरद पवारांच्या शब्दालाही सरकारमध्ये किंमत उरली नाही, असं आम्हाला वाटतं, असंही बाळा नांदगावकर यावेळी म्हणाले.

हेही वाचा...‘भाजपला मस्ती आल्यामुळेच राज्यात सत्तांतर झालं’, जयंत पाटलांचा फडणवीसांवर पलटवार

अन्यथा आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही...

बाळा नांदगावकर म्हणाले, आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या सरकारचे सर्वेसर्वा म्हणून शरद पवार यांनी आदेश द्यावे. महाविकास आघाडी सरकार वाढीव वीज बिल माफ करत आहे, असं जाहीर करावं. अन्यथा लोकांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही, असंही नांदगावकर यांनी यावेळी जाहीर केलं.

शरद पवारांना भेटण्याचा सल्ला...

दरम्यान, राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 100 युनिटपर्यंत सवलत देऊ असं जाहीर केलं होतं. वाढीव वीज बिलाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मनसेच्या शिष्टमंडळाने सर्वात आधी ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेतली होती. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनाही शिष्टमंडळ भेटलं. अदानी ग्रुप, रिलायन्स आणि बेस्टचे अधिकारी राज ठाकरेंना येऊन भेटले. राज्य सरकार म्हणून जबाबदारी होती की शब्द पाळायला होता. शेवटचा पर्याय म्हणून राज ठाकरे आणि मनसेचं शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटलं होतं.

राज्यपालांनी राज ठाकरे यांना शरद पवारांशी बोलण्याचा सल्ला दिला. यांनतर राज ठाकरे शरद पवारांशी बोलले. त्यानंतर पवारांनी राज ठाकरेंना निवेदन पाठवण्यास सांगितलं. त्यानुसार राज ठाकरेंनी विविध कंपन्यांच्या नावाची निवेदनं पाठवली. अजूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. आता कोणतीही सूट देऊ शकणार नाही, असं ऊर्जामंत्र्यानी जाहीर केलं. ही महाराष्ट्राच्या साडेअकरा कोटी जनतेची फसवणूक आहे, विश्वासघात आहे. श्रेयवादाच्या लढाईमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने का भोगायचं? असा सवाल बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा...'टॉयलेट डे'निमित्त भन्नाट शुभेच्छा देत अमृता यांनी संजय राऊतांना पुन्हा डिवचलं

सोमवारपर्यंत सरकारनं याबाबत निर्णय घेतला नाही तर मनसे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढेलच, तसंच उग्र आंदोलनही करेल, असा अल्टिमेटम मनसेनं सरकारला दिला आहे. आंदोलनादरम्यान उद्रेक झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहिल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: November 19, 2020, 5:06 PM IST

ताज्या बातम्या