50 टक्के शिक्षकांना कामावर हजर होण्याच्या आदेशाला शिक्षक आमदारांचा विरोध

मुंबई, 29 ऑक्टोबर: कोरोना लॉकडाउनमुळे गेल्या सात महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळांचे दरवाजे आता पुन्हा एकदा उघडणार आहेत. शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थांमधील ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि दूरस्थ शिक्षणासाठी राज्य सरकारनं मान्यता दिली आहे. याबाबत राज्य सरकारनं नवा शासनादेशही (GR) काढला आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये 50 टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहणं आता बंधणकारक ठरणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशाला शिक्षक मतदार संघाचे आमदार कपील पाटील यांनी विरोध केला आहे. हेही वाचा..राज्य सरकारचा नवा आदेश; शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांना महत्त्वाची सूचना राज्यातील शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना देणारा 29 ऑक्टोबरचा शासन निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील, अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून 1 नोव्हेंबरपासून शाळा उघडणार का? असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे, असं आमदार कपील पाटील यांनी म्हटलं आहे. कोरोनावर व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये, अशी मागणी पालकांकडून होत असताना 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे 70 टक्के अल्कोहल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान 25 हजार ते 1 लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केलेली नाही. हेही वाचा.. उद्धव ठाकरे सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले सात महत्त्वाचे निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता शाळा सुरु करणे म्हणजे लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळ केल्यासारखे होईल. शासनाने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय बोलावू नये. अशी मागणी केली आहे.