'महाराष्ट्रात सगळ्या बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक'

'महाराष्ट्रात सगळ्या बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक'

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (एसएससी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं अनिवार्य असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.

  • Share this:

मुंबई, 20 जून- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (एसएससी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं अनिवार्य असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. कायद्यात बदल करून संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यातील प्रत्येक बोर्डाच्या शाळेत मराठी शिकवणं बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावरून सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे समोर आले आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे सक्तीचे आहे. खासगी, सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याह इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना हा नियम लागू आहे. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, शाळा बंद पडू नये, यासाठी मराठी शाळांच्या गुणवत्तेबाब सक्षमीकरण करणे, मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारणे, शालेय विद्यार्थ्यांवर वाचन संस्कार करण्यासाठी परिपत्रक काढणे अशा मागण्या मराठीच्या भल्यासाठी या व्यासपीठाने केल्या आहेत. दरम्यान या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक बोर्डाच्या शाळेत मराठी सक्तीचे करण्यात यावे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मराठी भाषेसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि 'मराठीच्या भल्यासाठी' या मंचाचे अध्यक्ष मधू मंगेश कर्णिक मराठी भाषेकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 24 जूनला मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील प्रमुख साहित्यिक मराठी भाषा शाळांमध्ये अनिवार्य करावी, यासाठी आझाद आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पीजी मेडिकल मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर

पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पीजी मेडिकल मराठा आरक्षण विधेयक गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता.

राज्य सरकारनं पीजी मेडिकल मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करून ते सभागृहात मांडलं. विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र, तिथेही कोर्टाने विरोधात निकाल दिला होता. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे प्रवेश कायम राखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.

VIDEO : लालबागच्या राजाचा पाद्मपूजन सोहळा, आदित्य ठाकरे होते हजर

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 20, 2019 06:10 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading