मराठीची हेळसांड थांबविण्याचा संकल्प तरी करता येईल?

मराठीची हेळसांड थांबविण्याचा संकल्प तरी करता येईल?

आज मराठी भाषा गौरव दिन. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांचंही स्मरण.

  • Share this:

लेखक - रविकिरण देशमुख

मुंबई, 27 फेब्रुवारी : दि. २९ ऑक्टोबर १९६५ ते १५ नोव्हेंबर २००७ या कालावधीत मराठी भाषेचा शासकीय व्यवहारात वापर करण्याबाबत तब्बल ३९ परिपत्रके जारी करण्यात आली. मराठीचा शासकीय व्यवहारात वापर करण्याबरोबरच शासकीय कार्यालये, उच्चस्तरीय बैठका, शासन स्तरावरील विविध कागदतपत्रे, नस्त्या यातही कटाक्षाने मराठीचा वापर व्हावा, मराठीतूनच इतिवृत्त तयार केले जावे आणि मराठीतूनच शेरे लिहिले जावेत, अशा सूचना निर्गमित करून झाल्या.

कागदोपत्री पहावे तर मराठीच्या वापराबाबत शासनस्तरावरून सूचना, आदेश, परिपत्रके याचा मोठ्ठा ढिग तयार होईल. पण तरीही मराठीच्या भवितव्याबाबत प्रत्येकाला धास्ती आहेच. नव्या युगात मराठी भाषेचे अस्तित्व काय असेल याविषयी शंका उपस्थित केल्या जातात. आज ग्रामीण भागातही मुंबई-पुण्याच्या नामवंत शाळांसोबत संलग्नता दाखवून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचे पेव फुटले आहे. अनेक पालक मुलांच्या भवितव्याची चिंता करत या शाळांमध्ये आपापल्या पाल्यांना प्रवेश देत आहेत. त्यांना तिथे इंग्रजी वा हिंदीतून बोलण्याची सक्ती आहे. कारण शिक्षकवर्ग बाहेरच्या राज्यांतून आणला गेला आहे.

मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्याची ग्वाही दिली जाते पण ते अस्तित्वात कधी येईल, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. हे भवन उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ती सध्या कोणत्या जागेबाबत शिफारस करीत आहे, कोणीही सांगू शकत नाही. कधी हे भवन रंगभवन (धोबीतलाव) येथे उभारले जाईल, असे सांगण्यात आले, कधी ते वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारले जाईल, असे सांगण्यात आले. पण नेमके कुठे आणि कधी होईल, हे सांगणे कठीण असल्याचे दिसून येते. मतांच्या बेगमीसाठी नेत्यांची स्मारके तात्काळ होतात. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मंत्रालय परिसरात मराठी भाषा भवन का होत नाही, याचा जाब कोण विचारणार.

आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने जानेवारी २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये मराठीच्या वापराबाबत काही सूचना केल्या होत्या. त्यात असे म्हटले होते की मंत्री व वरिष्ठ अधिकारीवर्गाने अगदी परदेशी शिष्टमंडळांसोबतच्या चर्चेतसुद्धा मराठीचाच वापर करावा. त्या परदेशी पाहुण्यांना आपण काय म्हणतो हे समजण्यासाठी दुभाष्यांची नियुक्ती करावी. ही सूचना धाडसी होती. अंमलजबावणी अर्थातच शून्य.

या समितीत दत्ता भगत, अशोक नायगावकर, अरुण टिकेकर, माजी आमदार उल्हास पवार आदींचा समावेश होता.

नोव्हेंबर २००७ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या ३९ परिपत्रकामध्ये जे अधिकारी मराठीचा वापर करणार नाहीत, त्यांच्या गोपनीय अहवालात तशी नोंद करावी, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याची किती अंमलबजावणी झाली, यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. १९८६ मध्ये शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार मराठीचा वापर न करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर लेखी ताकीद देणे, वेतनवाढ वा बढती रोखणे अशाही शिक्षा सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याही बहुतेक कागदावरच आहेत.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यावा, यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने काही पावले उचलली. तसा ठरावही दिल्लीला पाठवण्यात आला आहे. सध्या हा ठराव केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर येण्याची प्रतिक्षा असल्याचे माजी सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे म्हणाले. हा ठराव रेंगाळण्याचे कारण मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील एक प्रकरण होते. तसेच साहित्य अकादमीकडून तो केंद्रीय संस्कृती विभागाकडे जाणेही आवश्यक होते, असे ते म्हणाले. यासाठी राज्याच्या वतीने तत्कालीन संस्कृती मंत्री महेश शर्मा यांची भेटही घेण्यात आली होती.

हे कमी आहे म्हणून की काय, राज्याला तब्बल १० वर्षे पूर्णवेळ भाषा संचालकच नव्हते. १३ मार्च २०१० पासून रिक्त असलेले हे पद अखेर गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी भरण्यात आले. १० वर्षे या पदावर उपसचिव, अवर सचिव पदावरील व्यक्ती होत्या.

मुळात प्रश्न अनास्थेचा आहे. ही अनास्था सार्वत्रिक आहे. ती जशी सरकारी पातळीवर आहे, तशीच राजकीय पातळीवर आहे. तशीच ती शैक्षणिक पातळीवर आहे आणि व्यावहारिक पातळीवर सुद्धा आहे. ज्यांना मराठीच्या आधारावर नोकऱ्या शाबूत ठेवायच्या आहेत किंवा ज्यांना इंग्रजी शिकणे कठीण आहे, त्यांना मराठीची सक्ती कसोशीने व्हावी, असे वाटत असेल. ज्यांना इंग्रजी शिक्षण सहज शक्य आहे व उच्च शिक्षणासाठी, स्थायिक होण्यासाठी परदेशी जाण्याचा मानस आहे, त्यांना मराठीच्या सक्तीबाबत काय वाटते हा प्रश्न आहे.

नाही म्हणायला आता सरकारने एक महत्वाची घोषणा केलीच आहे की इयत्ता पहिली ते १० पर्यंत मराठी भाषा सक्तीची केली जाईल. घोषणा कानांना सुखावणारी आहे पण याआधी असे प्रयत्न इंग्रजी व अन्य माध्यमांच्या शाळांनी हाणून पाडले आहेत. १९९९ साली सत्तेवर अलेल्या काँग्रेसप्रणित सरकारने मराठी माध्यमांच्या शाळांत चक्क इंग्रजी शिक्षण सक्तीचे केले होते. नव्या युगात मराठी मुले मागे राहू नयेत, अशी उदात्त भावनाही त्यामागे असेल पण मराठी दुय्यम ठरून तिचा पराभव होऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक ठरते.

दक्षिणेकडील राज्यांत तेथील भाषा व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांत मुले पारंगत होतात. आपली मातृभाषा अभिमानाने बोलतात व जिथे इंग्रजीची गरज आहे तिथे इंग्रजी अस्खलित बोलतात. हे मराठीत, महाराष्ट्रात होईल?

First published: February 27, 2020, 8:17 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading