Home /News /maharashtra /

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची काय आहे दिशा? उद्या महत्त्वपूर्ण बैठक

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची काय आहे दिशा? उद्या महत्त्वपूर्ण बैठक

Maratha reservation मंत्र्यांच्या उपसमितीच्या बैठकीमध्ये राज्य सरकारमधून या विषयाला कशा पद्धतीने सामोरे जायचं आणि पुढे काय पावलं उचलायची यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

    मुंबई, 07 मे : सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) मराठा समाजाचं आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द ठरवल्यानंतर समाजातून मोठा आक्रोश पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मराठा आरक्षणसंबंधी मंत्री उपसमितीची उद्या बैठक (Maharashtra Ministers Meeting) होत आहे. मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची भूमिका (Maharashtra Government) काय असावी आणि काय पावलं उचलली जावी याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकार समोर या विषयावर पुढं काय करायचं हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निकालाचा सविस्तर अभ्यास करून कायदे तज्ज्ञांच्या मदतीनं याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याच संदर्भात मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीची शनिवारी मुंबईत बैठक होत आहे. सह्याद्री अतिथीगृह इथं दुपारी 12 वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, अजित पवार, जयंत पाटील या मंत्र्यांसग समितीतील इतर सदस्य सहभागी होतील. (वाचा-Lockdown Drive शरद पवारांची सुप्रियांबरोबर Mumbai सफर, जुन्या आठवणींना उजाळा) सर्वोच्य न्यायालयानं सुनावलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारसमोर नेमके कोणते पर्या उपलब्ध आहेत. तसंच सरकारनं याबाबतीत पुढील काळात काय पावलं उचलावी याबाबच या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी ठरवल्यास आरक्षण देणं शक्य असल्याचं मुख्यमंत्र्यांसग विविध मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं केंद्राकडं आणि राष्ट्रपतींकडं राज्याची भूमिका मांडण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं. या विरोधात मुंबई हायकोर्टात सरकारच्या निर्णया विरोधात याचिका दाखल झाली. तेव्हा मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता. यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयात आरक्षण रद्द केलं आहे. (वाचा-केरळला मिळाले 73 लाख डोस, लसीकरण केले 74 लाख, वाया जाण्याचं प्रमाण 0 टक्के) विरोधकांनी आरक्षणाच्या या मुद्द्यावरून सरकारला घेरायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारनं न्यायालयासमोर योग्य पद्धतीनं बाजू मांडली नाही, असा आरोप केला जात आहे. आधीच कोरोनाच्या संकटात असलेल्या राज्यात मराठा समाजाच्या आंदोलनाने अधिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळं राज्य सरकार यावर आता काय मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार हे पाहावं लागणार आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: Maharashtra News, Maratha reservation

    पुढील बातम्या