• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • मराठा आरक्षण : केंद्राप्रमाणे राज्यानेही लवकरात लवकर फेरविचार याचिका दाखल करावी, संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मराठा आरक्षण : केंद्राप्रमाणे राज्यानेही लवकरात लवकर फेरविचार याचिका दाखल करावी, संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Sambhajiraje Chhatrapati Maratha Reservation हा विषय राज्य सरकार आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांशी निगडीत आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनंही यावर तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी खासदार संभाजीराज छत्रपती यांनी केली आहे.

  • Share this:
    कोल्हापूर, 14 मे : सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 102 च्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी अशीच याचिका राज्यानेही दाखल करावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. (वाचा-Sputnik भारतात नवी लस उपलब्ध; कुणाला मिळाला पहिला डोस, किंमत किती, जाणून घ्या) सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर पुढे काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. सुप्रीम कोर्टानं निर्णयामध्ये आरक्षण बहाल करण्याचा अधिकार राज्याला नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने राज्यपालांच्या मार्फत करण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी केंद्र सरकारनं तातडीनं सुप्रीम कोर्टामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात फेरविचार करण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली. हा विषय राज्य सरकार आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांशी निगडीत आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनंही यावर तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी खासदार संभाजीराज छत्रपती यांनी केली आहे. (वाचा-मराठा आरक्षणावर केंद्राची याचिका दाखल, राज्यानेही पॅकेज द्यावे - चंद्रकांत पाटील) संभाजीराजे छत्रपती यांनी या पत्रामध्ये 102 च्या घटनादुरुस्तीमधील तरतुदीचाही उल्लेख केला आहे. या घटनादुरुस्तीशी संबंधित 25 सदस्यांच्या समितीनं अहवालात याविषयी माहिती दिली होती. या अहवालात 12 व्या तरतुदीमध्ये असे नमूद केले आहे की, या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीत एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा अधिकार बाधित होत नाही. हा मुद्दा केंद्राच्या वतीनं सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आला होता, असंही संभाजीराजे यांनी सांगितलं. केंद्रानं आता पुन्हा यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. पण राज्य सरकारचे अधिकार आणि राज्य मागास वर्ग आयोग याच्याशी संबंधित हा मुद्दा आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडताना राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाटी राज्य सरकारनंही लवकरात लवकर फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यापूर्वीही आता ठोस भूमिका घेत पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर संभाजीराजेंनी याबाबत ट्विट केलं होतं. आता या पत्राद्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारनं तातडीनं कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published: