मराठा समाजासंदर्भातील अहवाल बोगस; याचिकाकर्त्यांचा कोर्टात दावा

मुंबई, 6 फेब्रुवारी : लाखोंच्या संख्यने मोर्चे काढल्यानंतर अखेर राज्य सरकारनं एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण जाहिर केलं. त्यानंतर या आरक्षणाला न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं गेलं. त्यासंदर्भातील सुनावणीला आजपासून सुरूवात झाली. यावेळी राज्य सरकारनं मराठा समाजासंदर्भातील कोर्टात सादर केलेला अहवाल हा बोगस असल्याचा दावा याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.

यावेळी मराठा समाजामध्ये 90 टक्के मागासलेपण कसं असू शकतं? असा सवाल अॅड. सदावर्ते यांनी केला आहे. दरम्यान सवर्णांना आर्थिक निकषावर दिलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण ७८ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.

सुनावणी दरम्यान बाजू मांडताना, 'मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या अधिक केल्या आहेत असं अहवालात म्हणणं चुकीचे आहे. मराठा समाजाच्या व्यतिरिक्त इतर समाजातील व्यक्तींनी सुद्धा अधिक आत्महत्या केल्याचे सिद्ध होऊ शकते', असा युक्तिवाद देखील यावेळी अॅड. सदावर्ते यांनी केला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि अॅड. श्रीहरी अणे बाजू मांडणार आहेत. तर, सरकारची बाजू पुढील आठवड्यात मांडली जाईल अशी माहिती मुकुल रोहतगी यांनी दिली. कोर्टातील आजच्या घडामोडी पाहता आता मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे सर्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

मराठ्यांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा, हायकोर्टात होणार अंतिम सुनावणी

शिवस्मारकात शिवाजी महाराजांचा उभा पुतळा उभारण्याच्या पर्यायावर विचार